स्थायी समितीची सभा घेण्यास हायकोर्टाची परवानगी

कोविडमुळे मार्च महिन्यापासून रखडलेली मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा अखेर बुधवारी होणार आहे. सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत स्थायी समितीची सभा घेण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पालिकेला दिली असून कोविडचे नियम लक्षात घेता या बैठकीत केवळ 26 सदस्य आणि 12 कर्मचाऱ्यांनाच सहभागी होता येणार आहे. दरम्यान, तब्बल सात महिन्यानंतर स्थायी समितीची सभा होणार असल्याने रखडलेली मुंबईतील विकासकामे पालिकेच्या माध्यमातून मार्गी लागणार आहेत.

मुंबई महापालिकेच्या बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समिती सभेत व्हिडीओ कॉन्फरन्स मार्फत एका दिवसात 674 प्रस्ताव संमत करण्यात येणार असल्याचा दावा करत भाजपचे नगरसेवक मकरंद नार्वेकर आणि प्रभाकर शिंदे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे, अॅड. अस्पि चिनॉय आणि अॅड. जोएल कार्लेस यांनी बाजू मांडली. युक्तिवाद करताना त्यांनी कोर्टाला सांगितले की समितीच्या अजेंडय़ावर 674 प्रस्ताव असून हे सर्वच प्रस्ताव एका दिवसात मंजूर केला जाईल असा याचिकाकर्त्यांचा गैरसमज झाला आहे. बैठकीत ज्या विषयांवर चर्चा होईल असेच ठराव संमत केले जाणार आहेत. उर्वरित ठराव पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत घेतले जातील.

हायकोर्टाकडून पालिकेचे कौतुक

शहरात झपाटय़ाने फोफावणाऱ्या कोविडवर पालिकेने योग्य प्रकारे नियंत्रिण ठेवले असून संकटकालिन परिस्थितीही प्रशासनाने चांगल्या प्रकारे हाताळली आहे. आम्ही याबद्दल पालिकेचे निश्चितच कौतुक करतो अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी यांनी मुंबई महापालिकेची स्तुती केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या