पश्चिम घाटाला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (इको-सेन्सिटीव्ह झोन) घोषित करण्यासंबंधी अधिसूचना जारी करण्यास वेळकाढूपणा करणाऱ्या मोदी सरकारची शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने चांगलीच कानउघाडणी केली. वायनाडमध्ये घडलेल्या भीषण भूस्खलन दुर्घटनेनंतरही डोळे उघडले नाहीत का? अंतिम अधिसूचना वेळीच जारी का केली नाही? तुम्ही झोपा काढताय का? अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले.
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिह्यांतील 15 गावांच्या रहिवाशांतर्फे प्रमोद कांबळी व इतरांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आकाश रिबेलो, अ‍ॅड. नदीम शमा व अ‍ॅड. हुबाब सय्यद यांनी बाजू मांडली. त्यांनी केंद्र सरकारच्या उदासीनतेकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिह्यांतील पश्चिम घाटाचा भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करण्यासंदर्भात अद्याप अंतिम अधिसूचना जारी केलेली नाही. याचदरम्यान विविध व्यवसायांवर मात्र निर्बंध घातले आहेत. त्याचा स्थानिक रहिवाशांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला, तर केंद्र सरकारच्या वकिलांनी अंतिम अधिसूचनेसंबंधी बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागितला. त्यावर खंडपीठ संतप्त झाले आणि केंद्र सरकारच्या वेळकाढू धोरणाची खरडपट्टी काढली.
आणखी किती चालढकल करणार?
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला वायनाड भूस्खलनाचे गांभीर्य कळले नाही का? किमान त्या दुर्घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने पश्चिम घाटाचा परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करण्यासंबंधी अंतिम अधिसूचना वेळी जारी केली पाहिजे. केंद्र सरकारच्या पातळीवर मात्र तशी सक्रियता दिसत नाही. साधे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याच्या मुद्द्यावर सात-आठवेळा सुनावणी तहकूब करावी लागली आहे. आता पुरे झाले! आता थेट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांना समन्स बजावू, असा इशाराही मुख्य न्यायमूर्तींनी यावेळी दिला.
