हायकोर्टाचा शिक्षण संस्थांच्या मनमानीला चाप, रीतसर भरती झालेल्या शिक्षकाची सेवा खंडित करता येणार नाही

जाहिरातीनुसार रीतसर भरती झालेल्या शिक्षकाची अल्प काळासाठी नियुक्ती केली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने एका महिला शिक्षिकेला दिलासा दिला आहे. विजयमाला बुराटे, असे या शिक्षिकेचे नाव आहे. कोयना शिक्षण संस्थेने शिक्षक भरतीसाठी दिलेल्या जाहिरातीनुसार बुराटे यांनी अर्ज केला. मुलाखतीपासून अन्य प्रक्रियेत निवड झाल्यानंतर त्यांची शिक्षक सेवक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. एका वर्षातच त्यांची सेवा खंडित करण्यात आली. ही नियुक्ती एका वर्षासाठी होती, असा दावा शिक्षण संस्थेने केला. हा दावा फेटाळून लावत न्या. आर.एम. जोशी यांच्या एकल पीठाने बुराटे यांची नियुक्ती कायम ठेवली.

न्यायालयाचे निरीक्षण

शिक्षक सेवेक पदासाठी पात्र ठरल्यानेच संस्थेने बुराटे यांची नियुक्ती केली. संस्थेने त्यांची प्रोबेशनवर नियुक्ती करणे आवश्यक होते. केवळ एका वर्षासाठी नियुक्ती केली म्हणून ही नियुक्ती नियमबाह्य म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

काय आहे प्रकरण

बुराटे यांची सहाय्यक शिक्षक पदाची सेवा खंडित करण्याचे संस्थेचे आदेश अपील प्राधिकरणाने रद्द केले होते. त्याविरोधात संस्थेने ही याचिका केली होती. न्यायालयाने अपील प्राधिकरणाचा निकाल कायम ठेवत संस्थेची याचिका निकाली काढली.

मराठी शिकवण्यासाठी झाली होती नियुक्ती

मराठी शिकवण्यासाठी बुराटे यांची कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक म्हणून 1992मध्ये नियुक्ती झाली होती. प्रत्येक तासाच्या शिकवणीनुसार त्यांना पैसे दिले जात होते. 1998पर्यंत त्यांनी हे काम केले. त्यानंतर त्यांची पार्ट टाईम शिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 2004पर्यंत बुराटे यांनी या पदावर काम केले.

आमचे मुद्दे ग्राह्य धरले नाहीत

2004मध्ये संस्थेने शिक्षक सेवक पदाच्या भरतीसाठी जाहिरात दिली. बुराटे यांनी यासाठी अर्ज केला. रीतसर प्रक्रियेत त्यांची पार्ट टाईम शिक्षक, अशी नियुक्ती करण्यात आली. ही नियुक्ती एका वर्षासाठी होती. त्यानंतर सेवेतून काढून टाकले जाणार, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते. तरीही बुराटे यांनी अपील प्राधिकरणाकडे याविरोधात दाद मागितली. प्राधिकरणाने आम्ही सादर केलेल्या मुद्द्यांचा विचार न करता निकाल दिला व बुराटे यांची सेवा कायम ठेवली, असा दावा संस्थेने केला होता.