संरक्षण नियोजन समितीची गरज काय?

<<ब्रिगेडियर हेमंत महाजन>>

hemantmahajan@yahoo.co.in

देशाची सुरक्षा ही सर्वांचीच जबाबदारी असल्याने तुकडय़ातुकडय़ात काम करण्याऐवजी सर्व संबंधितांना एकत्रितपणे काम करता यावे म्हणून सरकारने गेल्याच आठवडय़ात ‘सुरक्षा योजना समिती’ची स्थापना केली आहे. हेतू चांगला आहे, परंतु हे काम चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफचे नाही का? त्याकरिता अजून एका नव्या संस्थेची काय गरज आहे?

 देशाची सुरक्षा केवळ त्याच्या सुरक्षा दलांवरच अवलंबून असते. सध्याची आपली व शत्रूची प्रभावक्षेत्रे व्यापक झाल्यामुळे आपल्या देशाचे सार्वभौमत्व जर जपायचे असेल व आपल्या सीमांचे संरक्षण जर योग्य प्रकारे करायचे असेल तर या सर्व आव्हानांना यशस्वीपणे तोंड देता आले पाहिजे. हल्ली हे प्रभाव सामरिक, आर्थिक, राजनैतिक व कूटनैतिकही आहेत. जशी सुरक्षेची आव्हाने बदलतात तशी सुरक्षा दले आपली लढण्याच्या पद्धती आणि डावपेच पण बदलतात. प्रत्येक विभागाची काही वैशिष्टय़े असतात व ती त्यांना चांगल्या प्रकारे जमतात. सुरक्षा दले गुप्त सूचनांची जमवाजमव व संकलन पण करत आहेत. केवळ गुप्त सूचना जमा करणाऱ्यांना त्याचा अंतिम युद्धात कसा वापर करायचा याची युद्धनीती ठरवता येणे शक्य नाही. ते सैन्याचे काम आहे. आर्थिक सल्लागारांना युद्धनीतीचे सखोल ज्ञान असणे अपेक्षित नाही, पण ते एखाद्या योजनेचे आपल्या देशावर काय परिणाम होतील याची सर्वंकष जाणीव योजना आखताना देऊन एखादी योजना आर्थिकदृष्टय़ा किती व्यवहार्य आहे हे नक्कीच सांगू शकतात.

हे सर्व विशेषज्ञ आपापल्या विषयात पारंगत असतात, पण त्यांना सेनादलाच्या मूलभूत क्षमतेची व त्यांच्या कार्यप्रणालीची फारशी माहिती नसते. मात्र प्रत्येक जण आपले महत्त्व कसे वाढेल हे बघत असतो आणि त्यात मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातोय हे कोणाच्याही लक्षात येत नसते. नेमकी हीच चूक नवी संरक्षण नियोजन समिती करीत आहे. कारगीलच्या युद्धात हे प्रकर्षाने जाणवले. तेव्हा चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफचे एक पद होते. त्याला सुरक्षा दलातून थोडा विरोध होता व त्या काळच्या राजकीय नेतृत्वालाही ते नकोसे होते. यावर उपाय म्हणून सरकारने २००१च्या ऑक्टोबरमध्ये HQ IDS Ûeer (Headquarters Integrated Defence Staff) स्थापना केली.

आता नव्या सामर्थ्यवान समितीची धुरा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारावर सोपवली आहे. या समितीत तिन्ही सेनाप्रमुख, सुरक्षा सचिव, परदेश मंत्रालयाचे सचिव आणि वित्त मंत्रालयाच्या खर्चाच्या विभागाचे सचिव हे सदस्य असतील. या समितीच्या सचिवाचे काम सध्याच्या एकत्रित सुरक्षा स्टाफचे प्रमुख करतील. गरजेनुसार या समितीत इतर विशेषज्ञांना सामील करून घेण्याची मुभा आहे. या समितीचा मुख्य उद्देश आहे, तो पाच वेगवेगळे मसुदे तयार करण्याचा. यात राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी युद्धशास्त्राrय धोरण आणि डावपेच, राष्ट्रीय सुरक्षा नियमावली व त्याच्या सुरक्षेसंबंधी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील हालचाली व त्यांचा यथायोग्य वापर, देशात युद्धसामग्री निर्मितीची आखणी, राष्ट्रीय सुरक्षा निर्मितीला निर्यातक्षम करण्याचे प्रयत्न व सुरक्षा दलाच्या क्षमतेचा अग्रक्रमानुसार कालबद्ध विकास करायचा आराखडा, ज्यात आपली गरज, कुवतीचे योग्य मूल्यमापन असेल. वरील कामे करण्यासाठी या समितीच्या मदतीला चार उपसमित्यांची योजना केली आहे. या सुरक्षा योजना समितीचे सर्व रिपोर्ट सरळ संरक्षणमंत्र्यांकडे पाठवायचे आहेत व तेच त्यात्या मान्यता देतील. या समितीला सेनादलाच्या IDSच्या मुख्यालयाची प्रशसनिक मदत मिळेल. हेच काम याआधी सैन्यदले करत होती.

तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी तिन्ही संरक्षण दलांच्या समन्वयासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ नावाचे नवीन पद निर्माण करण्याचा विचार सुरू असल्याचे सांगितले होते. आज सर्वच प्रगत राष्ट्रे अमेरिका आणि युरोप यांसारख्या देशात चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदाची निर्मिती खूप आधीच करण्यात आली आहे. कारण त्याचे अनेक फायदे आहेत. तिन्ही संरक्षण दलाच्या समन्वयासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ नावाचे पद निर्माण होणार होते. सध्या चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे फिरते पद निर्माण केलेले आहे, पण ते कायमस्वरूपी नाही. त्यामुळे कायमस्वरूपी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे पद निर्माण केल्यास तिन्ही संरक्षण दलांना उत्तम समन्वय राखणे शक्य होणार आहे.

आतापर्यंत या पदाबाबतची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. त्यामागे अनेक कारणे होती.

संरक्षण मंत्रालय आणि नोकरशाहीने असे पद निर्माण झाल्यास सैन्याच्या ताकदीत प्रचंड प्रमाणात वाढ होईल अशी राजकीय नेतृत्वाची समजूत करून दिली होती. त्यामुळे हिंदुस्थानात सैन्याचे बंड होण्याची शक्यता आहे असा बागुलबुवाही तयार केला. त्यामुळेच चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे पद निर्माण करून सैन्याला एकत्र येऊ देऊ नका. इंग्रजांप्रमाणे फूट पाडून राज्य करा असाच सल्ला दिला. हा सल्ला देताना तिन्ही दलांना एकमेकांवर कुरघोडी करण्यास प्रोत्साहन द्या. त्यामुळे तिन्ही दले एकत्रित विचार करणार नाहीत, असेही सुचवले होते. म्हणूनच आपल्या देशात सैन्याला शह देण्यासाठी अर्धसैन्य दले, सीमा सुरक्षा दले, केंद्रीय राखीव पोलीस दल मोठय़ा प्रमाणात वाढवण्यात आले. सैन्याची शक्ती १९७२ साली १३ ते १४ लाख होती. ती आजही तेवढीच आहे, पण अर्धसैन्य दल आणि पोलीस दल यांची संख्या १९७२ मध्ये ६ लाख होती ती आज २४ लाख झाली आहे. म्हणजे जवळपास चौपटीने ही संख्या वाढली आहे. मात्र संख्या वाढूनही आपल्या अंतर्गत सुरक्षेमध्ये काही फरक पडलेला नाही. एवढी भरमसाट संख्या वाढवूनसुद्धा अंतर्गत सुरक्षेसाठी सैन्याला पुनः पुन्हा बोलवले जाते. म्हणजेच गरज होती सध्या असलेल्या संस्थांना मजबूत करण्याची. कायमस्वरूपी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ नियुक्त करणे जास्त महत्त्वाचे होते. त्याऐवजी अतिव्यस्त अजित डोवाल यांना फिल्ड मार्शल बनवण्यात आले आहे. मग यापुढे संरक्षणमंत्र्यांचे काय काम असेल? हे काम सैनिकी अधिकारी कधीही जास्त चांगले करू शकतील.

चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदाची निर्मिती झाल्यास कोटय़वधी रुपयांची सामग्री ही मेक इन इंडियाच्या अंतर्गत तयार होणार आहे. त्याकरिता तिन्ही सैन्यदलांनी एकत्रित विचार करून धोरण आखले तर पुढील काही वर्षांत देशाला कशाचा धोका आहे याचा विचार करून किती शस्त्रास्त्रांची गरज आहे हे लक्षात घेऊन शस्त्रास्त्र निर्मिती करता येईल. देशांतर्गत शस्त्रास्त्रांची निर्मिती झाली तर अर्थातच आपल्या खर्चात बचत होईल. तसेच लढाईत एकत्रित नियोजन करून लढल्यास त्याचा निश्चितच फायदा होईल.