केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) दाखल केलेल्या गुन्ह्यात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला.
देशाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सीबीआयने दाखल केलेल्या विशेष याचिकेवर सुनावणी केली नाही.
सुरुवातीला, सरन्यायाधीशांनी देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना PMLA प्रकरणात मंजूर केलेला जामीन पुष्टी झाल्याचे सांगितले. त्यानंतर खंडपीठाने ही याचिका सरसकट फेटाळून लावली. याचिका फेटाळताना, खंडपीठाने स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निरीक्षणांचा खटल्यावर परिणाम होणार नाही आणि तो केवळ जामीन देण्यापुरता मर्यादित आहे.
