Budget 2023 : 7 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त, ‘पण त्यांनाच मिळणार फायदा’

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. अमृतकालचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. अर्थसंकल्पादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी टॅक्स स्लॅबबाबत मोठी घोषणा केली आहे.

उत्पन्नावरील कर सवलत 5 लाखांवरून 7 लाख करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर वार्षिक कमाईनुसार दरातही बदल करण्यात आला आहे. मात्र, नव्या करप्रणालीत हा बदल करण्यात आला आहे. म्हणजेच, जे नवीन कर प्रणालीचा पर्याय निवडतील, त्यांनाच ही सूट मिळेल. जुन्या कर प्रणालीनुसार कपातीचा दावा करणार्‍यांना 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलतीचा लाभ मिळणार नाही.

नवीन आयकर दरांनुसार तीन लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. दुसरीकडे, 3 ते 6 लाख वार्षिक उत्पन्नावर 5%, 6 ते 9 लाख वार्षिक उत्पन्नावर 10%, 9 ते 12 लाखांच्या उत्पन्नावर 15%, 12 ते 15 लाखांच्या उत्पन्नावर 20% आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30%. जाईल.

ही नवीन कर प्रणाली केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2020 रोजी लागू केली होती. नवीन कर प्रणालीमध्ये, नवीन कर स्लॅब कोणत्याही सूट (वजावट) शिवाय तयार केले गेले. सध्या नवीन कर प्रणालीमध्ये सात उत्पन्न स्लॅब आहेत. त्यानुसार ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपर्यंत आहे, त्यांना कर भरावा लागणार नाही. ज्यांचे उत्पन्न 2.5 लाख ते 5 लाख आहे त्यांना 5% कर भरावा लागेल आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाख ते 7.5 लाख आहे त्यांना 10% कर भरावा लागेल. तर 7.5 ते 10 लाख वार्षिक उत्पन्नावर 15% आयकर भरावा लागतो.

2023 च्या अर्थसंकल्पात नरेंद्र मोदी सरकारच्या आयकर स्लॅबमध्ये बदल झाल्यानंतर सोशल मीडियावरही चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

आधीचा आणि आताचा टॅक्स स्लॅबमध्ये काय आहे फरक?

6 लाखांपर्यंत उत्पन्न असल्यास 15 हजार कर द्यावा लागणार (पूर्वी 22500 रुपये कर द्यावा लागत होता , म्हणजे 7500 रुपयांचा फायदा)

6-9 लाखांपर्यंत उत्पन्न असल्यास 45 हजार कर द्यावा लागणार (पूर्वी 60 हजार रुपये कर द्यावा लागत होता, म्हणजे 15 हजार रुपयांचा फायदा)

9-12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असल्यास 90 हजार कर द्यावा लागणार (पूर्वी 1 लाख 15 हजार रुपये कर द्यावा लागत होता, म्हणजे 25 हजार रुपयांचा फायदा आहे)

15 लाखांपर्यंत उत्पन्न असल्यास 1 लाख 50 हजार रुपये कर द्यावा लागणार (पूर्वी 1 लाख 87 हजार रुपये कर द्यावा लागत होता, म्हणजे 37500 रुपयांचा फायदा होतोय)

पूनावाला फिनकॉर्पचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय भुतडा यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, ‘तंत्रज्ञानाधारीत आणि ज्ञानाधारीत अर्थव्यवस्थेचा पाया या अर्थसंकल्पाने रचला आहे. कररचनेतील नवे टप्पे  (new tax slabs) , 7 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करणे यासारख्या निर्णयांमुळे मध्यमवर्गाला दिलासा मिळाला असून त्यांची खर्च करण्याची क्षमताही यामुळे वाढण्यास मदत होईल. याचा थेट आणि सकारात्मक परिणाम हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे.’