विस्ताराचा उत्सव

41

केंद्रात मोदी सरकार स्थानापन्न होऊन आता तीन वर्षे झाली आहेत. मात्र तीन वर्षांनंतरही मंत्रिमंडळात प्रयोग सुरू आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार ही भारतीय जनता पक्षाची राजकीय गरज होती. ती पूर्ण केली गेली इतकेच. अर्थात नव्या खाते बदलात काही धक्कादायक निर्णय मात्र झाले आहेत. निर्मला सीतारामन यांना संरक्षणंमत्री करण्यात आले आहे व पीयूष गोयल हे रेल्वेमंत्री म्हणून विराजमान झाले आहेत. उमा भारतींचे गंगाजल शुद्धीकरण आता नितीन गडकरींना पाहावे लागेल. थोडक्यात मंत्रिमंडळ विस्तार, बदल्या-बढत्यांचा उत्सव संपला आहे. त्यावर फार चर्चा न केलेली बरी!

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा आणखी एक विस्तार झाला आहे. मंत्रिमंडळाचे विस्तार म्हणजे पत्ते पिसण्यासारखेच असतात. कधी एखादा जोकर किंवा गुलाम राजा होईल व राजाची अवस्था गुलामासारखी होईल ते सांगता येत नाही. नव्या विस्ताराबाबतही यापेक्षा वेगळे काही घडल्याचे दिसत नाही. पंतप्रधान मोदी हे चीनला जाण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करतील असे खासकरून सांगण्यात येत होते. आता चीन दौऱ्याशी या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा काय संबंध? जणू काही नव्या मंत्रिमंडळाची यादी जॅकेटच्या खिशात ठेवून मोदी चीनला गेले नाहीत तर शी जिनपिंग हे नाराज होतील व डोकलामचा वाद पुन्हा उकरून काढतील. त्यामुळे चीन दौऱ्याआधी विस्तार केला नाही तर आभाळ कोसळेल असे चित्र निर्माण केले ते गमतीचे होते. चार-पाच दिवसांच्या परदेश दौऱ्यानंतरही विस्ताराचे पत्ते पिसता आले असते. नव्या विस्तारात १३ मंत्र्यांची उलथापालथ झाली आहे. नऊ नव्या मंत्र्यांना हळद लावली असून त्यात चारजण माजी नोकरशहा आहेत. धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारामन, मुख्तार अब्बास नक्वी या राज्यमंत्र्यांना बढती देण्यात आली आहे, तर नऊ नवे राज्यमंत्री घेण्यात आले. त्यात आर.के. सिंग हे माजी केंद्रीय गृहसचिव व डॉ. सत्यपाल सिंह या मुंबईच्या

माजी पोलीस आयुक्तांचा समावेश

आहे. अल्फोन्स कन्ननथनम व हरदीपसिंग पुरी या निवृत्त नोकरशहांनाही सरकारात सामील केले आहे. मोदी व अमित शहा या दोघांनी मिळून जे ठरवले तेच नव्या यादीत अवतरले व तेच राष्ट्रपती भवनात शपथविधीसाठी पोहोचले. २०१९ ची ही तयारी वगैरे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. निवडणुका जिंकणे व सरकारे बनवणे हाच सध्या राजकीय, पण राष्ट्रीय खेळ झाला आहे. त्यामुळे सरकारी पटावरील प्यादीही त्याच पद्धतीने बसवली व चालवली जातात. कलराज मिश्र, बंडारू दत्तात्रेय व इतर पाच मंत्र्यांचे राजीनामे घेण्यात आले. त्यांचे वय वाढल्याने मंत्रालयाची कामे नीट होत नाहीत असे एक कारण सांगण्यात आले. मात्र ज्यांचे वय वाढले नाही व जे तरुण आहेत त्यांच्याकडून असे कोणते तेज फाकले गेले आहे? नोटाबंदी तर पूर्णपणे कोसळलीच आहे. महागाई व बेरोजगारी वाढली आहे. अन्न, वस्त्र्ा, निवारा हे प्रश्न तसेच आहेत. मुंबईसारख्या शहरातील विद्यापीठे म्हणजे बजबजपुरी झाल्याने परीक्षा व निकालांबाबत विद्यार्थी आणि पालकांतला संभ्रम कायम आहे. बिहार, आसाम, ओडिशा, उत्तर प्रदेशात महापूर आणि महामारीचे तांडव आहे व सरकारी इस्पितळातील बालमृत्युकांड थांबलेले नाही. कोणत्या मंत्रालयाने नक्की कोणते प्रश्न सोडवले? रेल्वे मंत्रालयातून सुरेश प्रभू यांनी

स्वतःची सुटका

करून घेतली, पण रेल्वे खाते तसेच जर्जर होऊन पडले आहे. श्री. प्रभू यांचे फक्त खातेच बदलले गेले आहे. गंगा शुद्धीकरण मोहिमेचा बोजवारा उडालेला आहे पण त्या खात्याच्या मंत्री उमा भारती यांचा आधी राजीनामा घेतला गेला, पण नंतर त्यांना अभय दिले गेले. अर्थात हा भाजपचा अंतर्गत प्रश्न असल्याने आम्हास त्यावर मतप्रदर्शन करायचे नाही, पण हा अंतर्गत प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा आणि विकासाशी जोडला आहे. त्यामुळे आम्हाला गप्प बसता येत नाही. केंद्रात मोदी सरकार स्थानापन्न होऊन आता तीन वर्षे झाली आहेत. मात्र तीन वर्षांनंतरही मंत्रिमंडळात प्रयोग सुरू आहेत. अच्छे दिनाचा चमत्कार होण्याच्या प्रतीक्षेत देश आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार ही भारतीय जनता पक्षाची राजकीय गरज होती. ती पूर्ण केली गेली इतकेच. अर्थात नव्या खाते बदलात काही धक्कादायक निर्णय मात्र झाले आहेत. निर्मला सीतारामन यांना संरक्षणमंत्री करण्यात आले आहे व पीयूष गोयल हे रेल्वेमंत्री म्हणून विराजमान झाले आहेत. उमा भारतींचे गंगाजल शुद्धीकरण आता नितीन गडकरींना पाहावे लागेल. थोडक्यात मंत्रिमंडळ विस्तार, बदल्या-बढत्यांचा उत्सव संपला आहे. त्यावर फार चर्चा न केलेली बरी!

आपली प्रतिक्रिया द्या