पर्यावरण बदलासाठी विकास थांबवू शकत नाही! कोस्टल रोडसंदर्भातील कामांमधला अडसर दूर झाला

‘पर्यावरण बदल होईल या भीतीने विकसनशील देशांतील विकासकामे थांबवता येऊ शकत नाही’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशात म्हटले आहे. मुंबईमध्ये सुरू असलेल्या कोस्टल रोडच्या काही कामांमधला अडसर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या या आदेशाद्वारे दूर झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 2 वर्षांपूर्वीच्या आदेशात सुधारणा केली असून यामुळे मुंबई महानगर पालिकेला सुशोभीकरण आणि भूमीगत पार्किंग व्यवस्थेचे काम मार्गी लावता येणार आहे. हे काम पूर्वी ठरल्याप्रमाणे नोव्हेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल असे महापालिकेने जाहीर केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्यासमोर सदर याचिकेची सुनावणी झाली. मुंबई महानगरपालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 साली दिलेल्या आदेशात बदल केला जावा यासाठी याचिका केली होती. 2020 साली सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त रस्ते बांधकामासाठीच समुद्रात भराव घालण्याची परवानगी दिली होती. जुलै 2019मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने पर्यावरणाबाबतच्या आवश्यक त्या परवानग्या नसल्याने कोस्टल रोड प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती. डिसेंबर 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला स्थगिती दिली होती. मात्र हा आदेश देत असताना मुंबई महानगरपालिकेला फक्त रस्ते बांधकामासाठीच समुद्रात भराव घालण्याची परवानगी दिली होती. हीच बाब सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2020 मध्ये दिलेल्या आदेशात पुन्हा नमूद केली होती.