जात, उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी जनतेचा छळ; मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयातील धक्कादायक प्रकार

185

राज्य व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपासून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक जात, उत्पन्न, रहिवासी यासारखे दाखले मिळविताना अक्षरश: पिळवणूक केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात तर यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांनाही फुकटचा मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचे उघडकीस आले आहे.

जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला यासाठी विहित नमुन्यात संबंधित जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्या कार्यालयात अर्ज सादर करणे गरजेचे आहे. या अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे व तत्सम पुरावे सादर केल्याशिवाय कोणत्याही कार्यालयात अर्ज स्वीकारला जात नाही, असे असतानाही कागदपत्रांत त्रुटी दाखवून अपेक्षित वेळेत दाखले देण्यास सरकारी अधिकाऱयांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. याचा फटका विविध सरकारी योजनांसाठी पात्र असणाऱया विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिकांना बसत आहे.

ऍफिडेव्हीटच्या नावाखाली लूट

जातीच्या दाखल्यासाठी ऍफिडेव्हीट (प्रतिज्ञापत्र) सादर करण्यास सांगितले जाते. एका साध्या कागदावर नोटरी करून हे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे गरजेचे असताना त्यासाठी स्टॅम्पपेपरची सक्ती करण्यात येत असल्याने अर्जदारास त्यासाठी नाहक 300 रुपये खर्च करावे लागत आहेत.

साक्षांकित प्रतीसाठी सक्ती

यापूर्वी शासकीय कामासाठी लागणारी कागदपत्रे ही नोटरीकडून किंवा प्रथम दर्जाच्या सरकारी राजपत्रित अधिकाऱयांकडून साक्षांकित करावी लागत असत. त्यासाठी अर्जदारास विनाकारण पडणारा आर्थिक भुर्दंड आणि वेळेचा अपव्य टाळण्यासाठी कागदपत्रे स्वतः साक्षांकित करून देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तरी देखील जात, रहिवासी दाखला काढण्यासाठी अर्ज करणाऱयांकडे साक्षांकित प्रतीसाठी सक्ती केली जात आहे.

नातवंडांच्या दाखल्यासाठी आजोबांची परकड

नातवंडांचा जातीचा दाखला काढण्यासाठी श्रीरंग परब हे 83 कर्षांचे ज्येष्ठ नागरिक ओल्ड कस्टम येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेल्या दीड महिन्यापासून हेलपाटे मारत आहेत. जातीचा दाखला मिळविण्यासाठी 1967 पूर्वीचा वास्तव्य आणि जातीचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी श्रीरंग परब यांनी 1957 ते 1994 या कालावधीत बेस्टमध्ये काम केल्याचे सर्टिफिकेट व तत्सम कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती सादर केल्या. मात्र त्या कागदपत्रावर बेस्टचा शिक्का तसेच सेकानिवृत्त झाल्याच्या वर्षी वास्तव्य कुठे होते हे लिहून आणण्यास सांगितले. 25 वर्षांपूर्वी दिलेल्या सर्टिफिकेटवर आताचे अधिकारी सही, शिक्का आणि वास्तव्याचे ठिकाण कसे लिहून देतील, असा प्रश्न परब यांनी केला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या