आरजी कर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने एसआयटी अर्थात विशेष तपास पथक नेमले होते. आता हा तपास एसआयटीकडून सीबीआयकडे सोपवण्याचे निर्देश कोलकाता उच्च न्यायालयाने आज पश्चिम बंगाल सरकारला दिले. आरजी कर महाविद्यालय आणि रुग्णालयाचे माजी उपअधीक्षक अख्तर अली यांनी प्राचार्य संजय घोष यांच्या कार्यकाळात झालेल्या आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी ईडीकडे सोपवण्याची विनंती उच्च न्यायालयाकडे केली होती.
या प्रकरणी संपूर्ण चौकशी करून तपासाचा अहवाल तीन आठवड्यांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती राजर्श्री भारद्वाज यांनी सीबीआयला दिले. अहवाल सादर केल्यानंतर या प्रकरणी 17 सप्टेंबरला सुनावणी घेण्यात येईल. त्याअनुषंगाने या प्रकरणाशी निगडित सर्व दस्तावेज, शनिवारी सकाळी 10 वाजेपर्यंत सीबीआयकडे सोपवण्यास सांगण्यात आले. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात घोष यांच्या वकिलांनी खंडपीठाकडे धाव घेतली आणि या प्रकरणी तातडीच्या सुनावणीची विनंती याचिका केली. मात्र न्यायमूर्ती हिरन्मय भट्टाचार्य यांनी त्यांची विनंती याचिका फेटाळून लावली.
डॉक्टरांचे आंदोलन सुरूच
पश्चिम बंगालमध्ये डॉक्टरांनी आज 15 व्या दिवशीही ‘काम बंद’ आंदोलन सुरूच ठेवले. त्यामुळे राज्यात विविध सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमधील आरोग्य सेवांवर परिणाम झाला. जोपर्यंत नराधमाला फाशी होत नाही तसेच आमच्या मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही, असे आर. जी. कर महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील डॉक्टरांनी सांगितले. ट्रेनी डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याप्रकरणी गेल्या 15 दिवसांपासून देशभरात आंदोलने, निदर्शने सुरू आहेत.
