डॉक्टरांचा संप आणि प. बंगालमधील हिंसाचार; केंद्राने ममता सरकारकडे मागितला अहवाल

सामना ऑनलाईन । कोलकाता

पश्चिम बंगालमध्ये डॉक्टरांना झालेल्या मारहाणीनंतर राज्यात सुरू असलेला डॉक्टरांचा संप आणि राज्यात उफाळलेल्या हिंसाचाराबाबत केंद्र सरकारने ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारकडे अहवाल मागितला आहे. तसेच 2016 ते 2019 या काळात पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या राजकीय हिंसाचाराबाबतही केंद्राने विचारणा केली आहे. डॉक्टरांचा संप मिटवण्यासाठी आणि हिंसाचार रोखण्यासाठी राज्याने कोणती पावले उचलली याबाबतही केंद्राने अहवाल मागितला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून वाढत असलेला हिंसाचार गंभीर बाब असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. पं. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी शनिवारी हाणामारीत जखमी झालेल्या डॉक्टरांची भेट घेणार होत्या. मात्र, ऐनवेळी त्यांनी ही भेट रद्द केली आहे.

प. बंगालमध्ये 2016 ते 2019 या काळात निवडणुकीदरम्यान झालेला हिंसाचार, राजकीय हिंसाचार आणि काही राजकीय पक्षाच्या गुंडाकडून होणाऱ्या हिंसाचाराचा मुद्दा उपस्थित करत राज्याला मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. गेल्या काही वर्षांपासून होणारा हिंसाचार ही गंभीर बाब आहे. त्याबाबत आता केंद्राने राज्याकडून अहवाल मागितला आहे. प. बंगालमध्ये 2016 मध्ये 509, 2018 मध्ये 1035 तर 2019 मध्ये आतापर्यंत हिंसाचाराच्या 773 घटना घडल्या आहेत. राज्यात 2016 मध्ये झालेल्या हिंसाचारात 36 जणांचा मृत्यू झाला. तर 2018 मध्ये 96 जणांचा तर 2019 मध्ये आतापर्यंत हिंसाचारात 26 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती गंभीर असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.

राज्यात कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि जनतेच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकार उपाययोजना करण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हिंसाचार रोखण्यासाठी, हिंसाचाराचा तपास आणि दोषींना शिक्षा देण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, याबाबत केंद्राने विचारणा केली आहे.