केंद्राने राज्याच्या अधिकारांवर गदा आणू नये, जीएसटी बैठक दिल्लीऐवजी लखनौत का?

केंद्र सरकारने आपले काम करावे, करप्रणालीसंदर्भात आहे ती पद्धत सुरू ठेवावी. राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणून ते कमी करण्याचा प्रयत्न करू नये. जीएसटीसंदर्भात महाराष्ट्राच्या हक्काचे 30 ते 32 हजार कोटी अद्याप केंद्राकडून येणे आहेत, ते आधी द्यावेत असे खडे बोल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला सुनावले.

जीएसटीसंदर्भात लखनौमध्ये एका महत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. देशातील राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना या प्रत्यक्ष बैठकीचे आमंत्रण देण्यात आले आहे. दिल्लीत या बैठकीचे आयोजन न करता लखनौमध्ये का केले? असा सवाल अजित पवार यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना केला. तसेच कोरोना काळात प्रत्यक्ष हजर न राहता व्हिडीओ काॅन्फरन्सिंगने हजर राहण्याची अनुमती आपण मागितली आहे. आतापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील मुख्यमंत्र्यांसोबत कायम व्हिडीओ काॅन्फरन्सिंगने संवाद साधला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी तसेच जीएसटी परिषदेच्याही बैठका व्हीसीद्वारेच झाल्या आहेत. त्यामुळे ही परवानगी मिळेल अशी आपल्याला आशा आहे. राज्य सरकारचे या संपूर्ण मुद्दय़ाबाबतचे लेखी पत्रदेखील आपण दिले असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले.
केंद्राच्या थकबाकीची आठवण

मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क तसेच जीएसटी परतावा हे राज्याच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत. केंद्र सरकारने ‘वन नेशन वन टॅक्स’बाबत दिलेली आपली वचने आधी पाळण्याची गरज आहे. जीएसटी परताव्यापोटी राज्याच्या हक्काचे 30 ते 32 हजार कोटी रुपये अद्याप केंद्राकडून येणे बाकी असल्याची आठवणही यावेळी अजित पवार यांनी करून दिली.

इंधन दराबाबत दबक्या आवाजात चर्चा

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांबाबत दबक्या आवाजात चर्चा सूरू आहे, पण अधिकृतपणे आमच्याकडे अद्याप काही आलेले नाही. बैठकीत जेव्हा हा विषय येईल तेव्हा आमची भूमिका आम्ही मांडूच असे अजित पवार म्हणाले. केंद्र सरकारने करप्रणालीबाबत आपले कार्य करत राहावे. राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणू नये अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या