मुंबईतील वस्त्रोद्योग आयुक्तांचे कार्यालय दिल्लीला हलवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्याच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षाने आज विधानसभेत तसेच सभागृहाबाहेर आक्रमक भूमिका घेतली. मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केला.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी माहितीच्या मुद्याद्वारे ही बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. महाराष्ट्र आणि मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न दिल्ली करत असेल तर तो मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी हाणून पाडावा, असे ते म्हणाले.
टेक्स्टाईलमध्ये मुंबई अग्रगण्य होती. त्यामुळे 1943 मध्ये वस्त्रोद्योग आयुक्तालय स्थापन करण्यात आले होते. ते आता दिल्लीला नेले जात आहे. याचा अर्थ मुंबईला हळूहळू कमकुवत करण्याचा डाव केंद्र सरकारचा आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.
मुंबई गुजरातला नेता येत नाही म्हणून ती उद्ध्वस्त करण्याचा मोदी सरकारचा डाव आहे, अशी टीका कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधान भवनाच्या आवारात माध्यमांशी बोलताना केली. शिंदे सरकार आल्यापासून महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे प्रकल्प गुजरातला हलवून महाराष्ट्राचे नुकसान करण्यात आले. आता वस्त्रोद्योग आयुक्तांचे कार्यालय दिल्लीला हलवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. महाराष्ट्राला बरबाद करण्याच्या भाजपच्या धोरणाचाच हा भाग आहे, असे पटोले म्हणाले.
असा कुठलाही निर्णय नाही – फडणवीस
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन केले. मुंबईतील वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचे कार्यालय नवी दिल्ली येथे हलविण्याचा कुठलाही निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली. वस्त्रोद्योग आयुक्त आणि 5 अधिकाऱ्यांना दिल्लीला येण्यास सांगितले आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची फेरबांधणी आणि या क्षेत्राला अधिक चालना देण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. या आयुक्तालयात 500 अधिकारी-कर्मचारी आहेत. त्यामुळे संपूर्ण आयुक्तालय दिल्लीत हलविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असे म्हणणे चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले.
