शेतकऱ्यांपाठोपाठ आता कामगारही रस्त्यावर येणार

कृषी विधेयकाला विरोध होत असतनाच केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने कामगार विधेयक मंजूर केले आहे. यामुळे शेतकऱयांपाठोपाठ आता कामगारही रस्त्यावर येणार आहेत. नवे कामगार धोरण हे औद्योगिक शांततेचा भंग करणारे आहे, असा घरचा आहेर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असणाऱ्या भारतीय मजदूर संघाने दिला आहे. तसेच सरकारच्या या कामगार विधेयकांविरुद्ध आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. बुधवारी रात्री केंद्र सरकारने तीन कामगार विधेयके संसदेत मंजूर करून घेतली.

का आहे विरोध?

देशाचे संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन या कामगार विधेयकांमध्ये झालेले नाही, असे मजदूर संघाचे म्हणणे आहे. या विधेयकांमुळे औद्योगिक शांतता भंग होईल.

उद्योगपती धार्जीने हे विधेयके असून, कामगार विरोधी तरतुदी यात आहेत. नोकऱ्यांवर गदा येणार आहे. पुढील आठवड्यात 2, 3 आणि 4 ऑक्टोबरला भारतीय मजदूर संघाचे संमेलन होऊन आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे, अशी माहिती संघाच्यावतीने देण्यात आली.

काय आहे विधेयकात

  • कंपन्यांमध्ये जास्तीत जास्त कामगारांना कॉन्ट्रक्टवर ठेवण्याची मुभा उद्योगांना दिली आहे. कितीही कालावधीसाठी कॉन्ट्रक्टवर ठेवता येईल. धक्कादायक म्हणजे कायमस्वरूपी कर्मचाऱयांनाही कॉन्ट्रक्टवर ठेवता येणार आहे. पूर्वी ही तरतूद नव्हती.
  • यापुढे 300पेक्षा जास्त कर्मचारी संख्या असणाऱया कंपनींमध्ये कामगारांची कपात करता येईल. त्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज नाही. पूर्वी ही मर्यादा 100 होती.
  • हायर ऍण्ड फायर संस्कृती वाढण्याची भिती.
  • कामगार संघटनांना अचानक संप पुकारता येणार नाही.
  • सर्व कामगारांना नियुक्तीपत्र, वेतन डिजीटल पद्धतीने देणे बंधनकारक.
आपली प्रतिक्रिया द्या