खासदारांचा निधी वळवण्याचा केंद्राला पूर्ण अधिकार! याचिकाकर्त्यांची मागणी हायकोर्टाने फेटाळली

खासदारांचा निधी रोखण्याचा अथवा कोरोनाकरिता हा निधी दुसरीकडे वर्ग करण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारला आहे असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावली.

खासदारांना विविध विकासकामांसाठी 5 कोटींचा वार्षिक निधी दिला जातो. 1 एप्रिल पासून हा निधी देण्याचे पेंद्राने बंद केले असून सुमारे 8 हजार कोटींचा निधी कोविडशी लढा देण्यासाठी वापरला जाणार आहे.

खासदारांचा हा विकास निधी दोन वर्षांसाठी रोखण्यात आल्याने अॅड. नीलिमा वर्तक यांनी अॅड. शेखर जगताप यांच्या मार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती.

आपली प्रतिक्रिया द्या