केंद्र सरकारचा सरकारी कंपन्या विकून स्वतःची तिजोरी भरण्याचा सपाटा सुरूच असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. आता सरकारने नवरत्न असलेल्या एनएलसी इंडिया (NLC India) या लिग्नाईट खाण आणि वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीतील आपला हिस्सा ऑफर फॉर सेलच्या (OFS) माध्यमातून विकायला काढला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा थेट फटका कंपनीला आणि गुंतवणूकदारांना बसला असून, ओएफएसची प्रक्रिया सुरू होताच मंगळवारी कंपनीच्या शेअर्समध्ये तब्बल ५ टक्क्यांची मोठी घसरण पाहायला मिळाली. इंट्राडे दरम्यान बीएसईवर हा शेअर ३२० रुपयांच्या नीचांकी पातळीवर कोसळला. बाजार बंद होतानाही तो सावरू शकला नाही आणि २.१३ टक्क्यांनी तुटून ३२८.६० रुपयांवर स्थिरावला. गेल्या सहा महिन्यांत ३५ टक्क्यांनी वाढलेल्या या शेअरला सरकारच्या एका निर्णयाने थेट खाली खेचले आहे. आज तकने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
सध्या या नवरत्न कंपनीत सरकारची ७२.२० टक्के हिस्सेदारी आहे. यापैकी ३ टक्के हिस्सा (२.७७ कोटी शेअर्स) विकून १२६० कोटी रुपये उभे करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे बोलले जात आहे. यामध्ये १ टक्के (१.३९ कोटी शेअर्स) ग्रीन शू पर्यायाचाही समावेश आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, सरकारने हा शेअर बाजारभावापेक्षा चक्क १० टक्के सवलतीने म्हणजे अवघ्या ३०४.९७ रुपये प्रति शेअर या दराने विकायला काढला आहे.
सरकारच्या या चुकीच्या धोरणामुळेच कंपनीचे शेअर्स गडगडले आहेत. याआधीही गेल्या काही आठवड्यांत सरकारने सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड आणि एनएचपीसी इंडिया लिमिटेड या तीन सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विकून १२,१६५.८५ कोटी रुपये गोळा केले आहेत. आता सरकारच्या या विक्री-सत्राचा नवा बळी एनएलसी इंडिया ठरत आहे.
