गंभीर गुन्ह्यात दोषी लोकप्रतिनिधींवर आजीवन बंदीस केंद्र सरकारचा विरोध

supreme-court

राजकारणामध्ये गुन्हेगारी वाढली आहे हे कटू सत्य आहे. ही लोकशाहीला लागलेली कीड आहे. कायद्याची अंमलबजावणी ही सर्वसामान्य नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींसाठी समान आहे , मात्र गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींवरील आजीवन बंदीचा कायदा न्यायालय कायदा करु शकत नाही, असे सांगत केंद्र सरकारने गंभीर गुह्यांत दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांवर आजीवन बंदीस विरोध दर्शवला. केंद्राने यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्रही सर्वेच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.

ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी गुन्हेगारांना निवडणूक लढू देऊ नये यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एन. व्ही.रामण्णा यांनी या प्रकरणात केंद्र सरकारचे काय मत आहे यासंदर्भात उत्तर देण्यास सांगितले होते अॅडव्होकेट उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये सरकारी नोकरी करणारा एखादा अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याच्यावर आजीवन बंदी घातली जाते. असे असताना राजकारण्यांसाठी एक न्याय आणि सरकारी अधिकाऱयांसाठी वेगळा न्याय का असा सवाल केला होता. त्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना केंद्राने लोकप्रतिनिधींवरील अशा बंदीला विरोध दर्शवला आहे.

लोकप्रतिनिधींना सेवेसाठी ठोस नियम नाहीत -केंद्र
केंद्रीय कायदे मंत्रालयाच्या कायदेविषयक विभागाने सरकारी कर्मचाऱयांप्रमाणे लोकांमधून निवडून येणाऱया लोकप्रतिनिधींना सेवा शर्तीसारख्या कोणत्याही अटी घातलेल्या नाहीत, त्याचप्रमाणे राजकारणी हे जनतेचे सेवक असले तरी त्यांच्या सेवेसंदर्भात कोणतेही ठोस नियम नाहीय. लोकप्रतिनिधी हे त्यांनी घेतलेल्या शपथेला बांधील असतात. या शपथेनुसार त्यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील आणि देशातील जनतेची सेवा करणे अपेक्षित असते.लोकप्रतिनिधींनी देशाची भरभराट होण्यासाठी, चांगल्या हेतूने आणि जनतेच्या हितासाठी काम करणे आवश्यक आहे. सर्वेच्च न्यायालयाने वेळोवेळी घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निकालांच्या संदर्भाप्रमाणेच लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार दोषी लोकप्रतिनिधींवर बंदी घातली जाते. त्यामुळे अशा लोकप्रतिनिधींवर आजीवन बंदीचा वेगळा कायदा करण्याची आवश्यकता नसल्याचे प्रतिपादन केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केले आहे. ़

आपली प्रतिक्रिया द्या