केंद्र सरकार बँका, विमा कंपन्यांतील हिस्सेदारी विकणार, सल्लागार नियुक्तीसाठी निविदा मागवणार

lic-logo

केंद्र सरकारने आता बँका आणि विमा कंपन्यांतील हिस्सेदारी विकण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासंदर्भात सल्लागार नियुक्तीसाठी गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (दिपम) लवकरच निविदा मागवणार आहे. दिपमने एलआयसीतील हिस्सेदारी विकण्याची प्रक्रिया याआधीच सुरू केली आहे.

हिस्सेदारी विकण्याकरिता सुरुवातीला वर्षभरासाठी सल्लागाराची नेमणूक केली जाणार आहे. पुढे आणखी एका वर्षाने मुदत वाढवली जाऊ शकते. सल्लागाराचे वय 65 वर्षांपेक्षा कमी असावे, अर्थ विषयात एमबीए, अर्थशास्त्रात पदव्युत्तर किंवा वाणिज्य क्षेत्रात 30 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव असावा. सरकारी कामाचा अनुभव असलेल्यांना प्राधान्य असेल. केंद्र सरकार बॅंका व विमा कंपन्यांतील धोरणात्मक हिस्सेदारीची विक्री करणार आहे.

  • सरकारने यंदाच्या आर्थिक वर्षात हिस्सेदारी विकून 2.10 लाख कोटींचा महसूल जमवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यापैकी 1.10 लाख कोटींचा महसूल सरकारी कंपन्यांच्या हिस्सेदारी विक्रीतून, तर उर्वरित 90 लाख कोटींचा महसूल बँका व इतर वित्तीय संस्थांची हिस्सेदारी विकून जमवला जाणार आहे. मात्र सरकार अद्याप 10 टक्केही रक्कम जमवू शकलेले नाही.
आपली प्रतिक्रिया द्या