फास्टॅग आल्यापासून वाहनचालकांची डोकेदुखी प्रचंड वाढली आहे. अनेकदा फास्टॅगद्वारे अचानक पैसे कट होऊन फसवणूक झाल्याचे प्रकारही घडले आहेत. तर फास्टॅग असूनही टोलनाक्यावर लागणाऱया वाहनांच्या लांबलचक रांगा पुढेच सरकत नसल्याचे चित्र आजही दिसते. पण आता फास्टॅगची कटकट संपणार असून वाहनेही पटापट पुढे सरकणार आहेत. कारण केंद्र सरकार टोल कलेक्शनसाठी ग्लोबल नेव्हीगेशन सॅटेलाईट सिस्टम आणणार असून येत्या तीन वर्षांत देशभरात ही यंत्रणा राबवण्याचे सरकारचे ध्येय असणार आहे.
केंद्र सरकार लवकरच सॅटेलाईटवर आधारीत इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन देशभरात सुरू करणार आहे. सर्वात आधी व्यावसायिक वाहनांसाठी ही यंत्रणा राबवण्यात येणार आहे. त्यानंतर खासकी वाहने, जीप आणि मोठय़ा वाहनांसाठी ही यंत्रणा सुरू करण्यात येणार आहे. ही यंत्रणा कशा पद्धतीने आणि कधी राबवता येईल याची चाचपणी सुरू असल्याचे पेंद्र सरकारने म्हटले आहे.
काय फायदा होणार?
z या तंत्रज्ञानामुळे टोल नाक्यांवर लागणाऱया वाहनांच्या लांबलचक रांगा बंद होतील.
z वाहनचालकांना जितक्या दूरवर प्रवास करायचा असेल त्या हिशोबाने ग्लोबल नेव्हीगेशन सॅटेलाईट यंत्रणेद्वारे पैसे बँक खात्यातून कट होतील.
z वाहनचालकांची मूव्हमेंट ट्रक करून त्यानुसार टोल आकारला जाईल. त्यामुळे वाहन कुठपर्यंत गेले, किती कि.मी. प्रवास झाला याची माहितीही उपलब्ध करून दिली जाईल.
सरकारने मागवले अर्ज
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राथिकरणाने या यंत्रणेसाठी ग्लोबल पंपन्यांकडून अर्ज मागवले आहेत. अर्ज आल्यानंतर सरकार पुढील प्रक्रिया राबवणार असल्याचे पेंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
जीएनएसएस नसणाऱया वाहनचालकांकडून दुप्पट टोल
प्रत्येक टोलनाक्यावर दोन रांगा जीएनएसएस अर्थात ग्लोबल नेव्हीगेशन सॅटेलाईट सिस्टम या यंत्रणेच्या असतील. या वाहनांची ओळख पटवण्यासाठी वेगळी यंत्रणा असेल. जीएनएसएस यंत्रणा असलेल्या रांगेत प्रवेश करणाऱया इतर वाहनांकडून दुप्पट टोल आकारण्यात येणार आहे. ही यंत्रणा दर महिन्याला 2 हजार किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्गासाठी आकारण्यात येईल. त्यानंतर पुढील 9 महिन्यांमध्ये ही मर्यादा 10 हजार किलोमीटरपर्यंत तर 15 महिन्यांत 25 हजार कि.मी. राज्य महामार्गांसाठी राबवण्यात येईल, असे पेंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
