मराठा आरक्षण; केंद्राची सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका

मराठा आरक्षण रद्द ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही असे म्हटले होते. या निर्णयावर  केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. घटना दुरुस्तीनुसार राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. राज्यांचे अधिकार अबाधित आहेत हे केंद्र सरकारकडून न्यायालयात मांडण्यात येणार आहे. या याचिकेमुळे मराठा आरक्षणाबाबत आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकार तसेच राष्ट्रपतींना असल्याचे म्हटले आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राष्ट्रपतींकडे विनंती करणारे निवेदन दिले होते. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही भेटणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये. तर 102 व्या घटना दुरुस्ती सोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निवाडय़ाच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी, अशी मागणी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चक्हाण यांनी केली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या