चंद्रपूर – कचरा संकलन कंत्राटावरून गटनेते व स्थायी समितीच्या सभापतींमध्ये खडाजंगी

कचरा संकलनाच्या वादग्रस्त कंत्राटाच्या विषयावर आज गटनेते पप्पू देशमुख आणि स्थायी समिती सभापती राहुल पावडे यांच्यात खडाजंगी पाहायला मिळाली. देशमुख यांनी महापौर राखी कंचर्लावार यांच्यासमोर या कंत्राटाच्या वादग्रत पद्धतीचा पाढा वाचत असताना पावडे यांनी यावर जोरदार आक्षेप घेतला. आपण चुकीची माहिती देऊन सभागृहाची दिशाभूल करू नका असा इशारा पावडे यांनी दिला. तर पप्पू देशमुख यांनी ही संपूर्ण प्रक्रियाच संशयास्पद असून यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला. यावर दोघांत शाब्दीक चकमकीचा कलगीतुरा चांगलाच रंगला. या वादग्रस्त प्रक्रियेच्या विषयाला महापौर आणि स्थायी समिती सभापती बगल देत आहेत असा आरोप करीत देशमुख यांनी सभात्याग केला.

शहरातील कचरा संकलनाचे कंत्राट स्वयंभू नामक कंपनीला देण्यात आले. पूर्वी 1700 रुपये प्रति टन या हिशोबाने देण्यात आलेली निविदा स्थायी समितीने रद्द करून याच कंपनीला 2500 रुपये प्रति टन या हिशोबाने कंत्राट देण्यात आले. याचा खुलासा काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रामू तिवारी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला. सत्ताधारी भाजपचे जबाबदारी पदाधिकारी आणि मनपातील बड्या अधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय हा घोटाळा शक्य नाही असा आरोप त्यांनी केला होता. यानंतर महापौर आणि उपमहापौर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. मात्र, यानंतर या मुद्द्याने पेट घेतला. यानंतर पप्पू देशमुख यांनी देखील पत्रकार परिषद घेऊन या कंत्राटाच्या वादग्रस्त घडामोडींना उघड केले. तसेच राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन या संदर्भात चौकशी करण्याचे निवेदन दिले.

शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संदीप गिर्हे यांनी देखील याची तक्रार केली. यावर शिंदे यांनी प्रतिक्रिया देत चौकशी करण्याचे विधान केले. वरोरा येथे ते आले असता त्यांनी आपल्या वक्तव्याची पुनरावृत्ती केली. या दरम्यान आज मनपाच्या आमसभेचे आयोजन करण्यात आले. हा विषय आमसभेत गाजणार अशी अपेक्षा होती. मात्र काँग्रेसच्या कुठल्याही विरोधी बाकावर बसणाऱ्या सदस्यांनी यावर कुठलाही आक्षेप घेतला नाही. आमसभेचे कामकाज सुरू असताना गटनेते पप्पू देशमुख यांनी हा विषय महापौर यांच्या समोर उपस्थित केला. नियमांना डावलून हे कंत्राट देण्यात आले आहे. संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद असल्याचे देशमुख बोलत असताना स्थायी समिती सभापती आणि उपमहापौर राहुल पावडे यांनी यावर आक्षेप घेतला. कामगारांना किमान वेतन कायद्याच्या लाभ मिळावा, नागरिकांच्या खिशावर थेट परिणाम होऊ नये हा या मागचा उद्देश होता. आणि ही सर्व प्रक्रिया स्थायी समितीच्या सर्व सदस्यांच्या सूचनेनुसार झाली असे पावडे म्हणाले. यावेळी देशमुख यांनी समितीच्या प्रक्रियेत कामगारांची संख्या आणि त्यांना लागणारे किमान वेतन याचा कुठलाही उल्लेख नसल्याची बाब समोर आणली. आपली तक्रार आणि आक्षेप ऐकल्या जात नाही असे म्हणत देशमुख यांनी सभात्याग केला.

आपली प्रतिक्रिया द्या