पॉक्सो कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तांचा नवा आदेश, गुन्हा नोंदवण्याच्या नियमात बदल

पॉक्सो कायद्याचा गैरवापर थांबण्याच्या हेतूने मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून यासंदर्भात कार्यालयीन आदेश काढण्यात आले आहेत. हे आदेश काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका प्रकरणातील निकालाचा देखील आधार घेण्यात आला आहे.

पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी जारी केलेल्या कार्यालयीन आदेशात असे म्हटले आहे की, अनेकदा असे निदर्शनास आले आहे की, जुन्या भांडणाच्या कारणावरून, प्रॉपर्टीच्या वादावरून, पैशाच्या देवाणघेवाणीवरून किंवा वैयक्तिक कारणांवरून पोलीस ठाण्यात पॉस्को कायद्यांतर्गत किंवा विनयभंगाची तक्रार करण्यात येते. अशा गुन्ह्यात कोणतीही शाहनिशा न करता आरोपीस तात्काळ अटक केली जाते. तपासा दरम्यान केलेली तक्रार खोटी झाल्याचे निष्पन्न होते. त्यानंतर आरोपीस कलम 169 सीआरपीसी अंतर्गत डिस्चार्ज केले जाते. तोपर्यंत बराच उशीर झालेला असतो. अटकेमुळे आरोपीची नाहक बदनामी होते, समाजातील त्याच्या प्रतिष्ठेस धक्का लागतो व मोठ्याप्रमाणावर आरोपीचे वैयक्तिक नुकसान होते.

अशा गोष्टींना आळा घालण्यासाठी गुन्हा दाखल करताना सदर प्रकरणात सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांची शिफारस आल्यानंतर परिमंडळीय पोलीस उपायुक्त यांच्या परवानगीनंतरच गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी सूचना देण्यात येत आहे. परिमंडळीय पोलीस उपायुक्तांनी परवानगीचा निर्णय घेतांना मा. सर्वोच्च न्यायालयांचे ललीता कुमारी प्रकणातील न्यायनिर्णयाचे पालन होईल याची दक्षता घ्यावी’, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.