औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशीव असे नामांतर करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर शिक्कामोर्तब केले. महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच नामांतर करण्याचा अधिकार हा कायद्याने दिला असल्याचे स्पष्ट करत छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशीव या नावांना विरोध करणारी याचिका न्या. हृषीकेश रॉय आणि न्या. एस. व्ही. एन. भाटी यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली.
महाविकास आघाडी सरकारने जून 2022 मध्ये सर्वप्रथम औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशीव असे नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या मिंधे सरकारने या निर्णयास स्थगिती देऊन महिनाभरानंतर नव्याने छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशीव असं नामांतर करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली होती. या निर्णयाविरोधात जवळपास डझनभर याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेऊन मुख्य न्यायाधीश देवंद्रकुमार उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय वैध ठरवला होता. या निर्णयाविरोधात एमआयएम पक्ष तसेच अन्य काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार देत मुंबई उच्च न्यायालयाने 8 मे 2024 रोजी दिलेला निकाल तसेच महाराष्ट्र सरकारने छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशीव जिल्हा नामकरणाबाबत घेतलेल्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.
न्यायालय काय म्हणाले?
ज्याप्रमाणे नाव देण्याचे अधिकार सरकारकडे आहेत, त्याचप्रमाणे नाव बदलण्याचेही अधिकार आहेत.
अशा प्रकरणांत नागरिकांचा वेगवेगळा दृष्टिकोन असू शकतो. नामांतरास काहींचे समर्थन तर काहींचा विरोध होणारच.
दोन्ही शहरांची नावे बदलण्यापूर्वी कायद्यानुसार घालून दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन राज्य सरकारने केलेले आहे.
अलाहाबाद आणि औरंगाबाद प्रकरण एकसारखे नाही. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशचा कायदा वेगळा आहे.
