औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव नामांतर करण्याच्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेली याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
राज्य सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्या. देवेंद्र उपाध्याय आणि न्या. आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय वैध ठरवून या विरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या. त्यानंतर शेख मसूद इस्माईल शेख यांच्यासह इतरांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
न्या. ऋषिकेश रॉय आणि न्या. एस.व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली. खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय तर्कसंगत असल्याचे स्पष्ट केले. अशा प्रकरणांमध्ये वेगवेगळी मतमतांतरे असू शकतात. त्या भागात राहणार्‍या काही लोकांची सहमती आणि असहमती असू शकते. अशी प्रकरणे न्यायिक समीक्षेच्या चौकटीत सोडवण्यात यावीत का? असा सवाल करत राज्य सरकारला शहराचे नाव बदलण्याचा अधिकार आहे आणि त्यात आम्ही हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. दोन्ही शहरांचे नाव बदलण्यासाठी करावी लागणारी बहुतेक सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
29 जून 2021 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने औरंगाबादचे संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर गद्दारी करून सत्तेवर आलेल्या मिंधे सरकारने या निर्णयाला स्थगिती दिली. महिनाभरातच मिंधे सरकारने 16 जुलै 2022 रोजी तत्कालीन सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करत छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव अशा नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर केला.
