बलात्कार पीडितेच्या कुंडलीमध्ये मंगळ आहे की नाही याची तपासणी करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या संदर्भातील अहवाल 3 आठवड्यांमध्ये सादर करा असे निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने लखनौ विद्यापीठातील ज्योतिष विभागाच्या विभाग प्रमुखांना दिले आहेत. या आदेशाने देशात खळबळ माजल्यानंतर या प्रकरणात थेट सरन्यायाधीशांनी लक्ष घातले आहे. त्यानंतर शनिवारी तत्काळ याबाबत एक सुनावणी घेत या आदेशाला स्थगिती देण्यात आल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्या उन्हाळी सुट्ट्या सुरू आहेत. त्यात सरन्यायधीश डी वाय चंद्रचूड हे सध्या परदेशात आहेत. तेथे जेव्हा त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविषयी समजले त्यांनी तत्काळ या प्रकरणी एक खंडपीठ स्थापन करायचे आदेश देत लागलीच हे प्रकरण पटलावर घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती पंक़ज मितल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष सुनावणी भरवण्यात आली व अलाहाबाद न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठातील न्यायमूर्ती बी.आर. सिंह यांच्या एकल खंडपीठापुढे बलात्कार प्रकरणातील एका संशयीत आरोपीच्या जामिन अर्जावर सुनावणी सुरू आहे. सदर आरोपी अलाहाबाद विद्यापीठामध्ये प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहे. आरोपीने पीडित तरुणीशी लैंगिक संबंध ठेवल्यानंतर तिच्या कुंडलीत मंगळ असल्याचा दावा करत लग्नाला नकार दिला. यानंतर पीडितेने लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोप केला.
आरोपीचा आपल्याशी लग्न करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता असे म्हणत पीडितेने प्रोफेसरविरोधीत बलात्काराची तक्रार दाखल केली. हे प्रकरण न्यायालयाने पोहोचल्यानंतर आरोपींच्या वकिलांनी बलात्काराचा आरोप फेटाळून लावत पीडितेच्या कुंडलीत मंगळ असून आशिलाच्या जिवाला धोका असल्याचा युक्तीवाद केला. मात्र पीडितेच्या कुंडलीत मंगळ नसून लग्नाचे आमिष दाखवून आरोपीने तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवल्याचे पीडितेच्या वकिलांनी म्हटले.
दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने लखनौ विद्यापीठातील ज्योतिष विभागाच्या विभाग प्रमुखांना पीडितेच्या कुंडलीत खरंच मंगळ आहे का नाही हे तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच यासाठी पक्षकारांनी त्यांच्या कुंडल्या 10 दिवसांत विभाग प्रमुखांकडे सादर कराव्यात आणि विभागप्रमुखांनी तपास पूर्ण करुन त्याबाबतचा अहवाल 3 आठवड्यांमध्ये सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
