विधि प्राधिकरणाचा प्रस्ताव हिवाळी अधिवेशनात मंजूर व्हावा, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांची अपेक्षा

आम्ही अजूनही पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहोत. अनेक छोट्या-छोट्या गोष्टींसाठी वर्षानुवर्षे तिष्ठावे लागते. विधि क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाचा प्रस्ताव कायदा मंत्रालयाकडे पाठविलेला आहे. हिवाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव मंजूर होईल, अशी अपेक्षा सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी व्यक्त केली.

संभाजीनगर खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीच्या लोकार्पण सोहळ्यात ते बोलत होते. हे दरवाज्यांचे शहर आहे, असा उल्लेख करून न्या. रमणा यांनी आता न्यायासाठी नवीन दरवाजा उघडल्याचे सांगितले. न्यायालये ही समाजाची गरज आहे. मात्र, न्यायालयाची इमारत ही फक्त दगड-विटांची असता कामा नये. येथे सर्वसामान्यांच्या अधिकारांचे रक्षण झाले पाहिजे, असेही त्यांनी बजावून सांगितले. देशातील न्यायालये आजही पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. आम्ही अजूनही त्याच्याच प्रतीक्षेत आहोत. निर्णय प्रक्रियेला वेळ लागतो, पण त्याचा दोष कुणालाही देता येणार नाही. सुविधा मिळाल्या तर न्यायदानात गतिमानता येईल, असे न्या. रमणा म्हणाले.

न्यायोत्सव साजरा करताना आत्मपरीक्षणही करावे

संभाजीनगर खंडपीठाची विस्तारित इमारत म्हणजे नुसती इमारतच नाही तर ते न्यायमंदिर आहे. न्यायाचा हा उत्सव साजरा करताना आपण आत्मपरीक्षणही करण्याची गरज आहे, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. न्यायालयात काय सुरू आहे, हे सर्वसामान्य नागरिकाला कळले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. देशातील न्यायव्यवस्थेतील त्रुटी आकडेवारीसह सांगताना न्या. चंद्रचूड यांनी अडचणीतून मार्ग काढण्याचे शिक्षण येथेच मिळाल्याची कृतज्ञ भावना व्यक्त केली. या इमारतीचा, येथील सुविधांचा तरुण वकिलांनी उपयोग करून घ्यावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला. न्यायालयात न्यायदान होते, पण विलंबामुळे अन्यायही होतो. या सर्व बाबींचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आता आली आहे, असे खडेबोलही न्या. चंद्रचूड यांनी सुनावले.

आणखी न्यायाधीशांची गरज

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक यांनी आपल्या भाषणात न्यायव्यवस्थेला आणखी न्यायाधीशांची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. संभाजीनगर खंडपीठाचा इतिहास सांगतानाच त्यांनी न्या. व्ही. एस. देशपांडे यांनी या खंडपीठासाठी केलेल्या प्रयत्नांची आठवण जागविली.

शेवटच्या माणसापर्यंत न्याय पोहोचला पाहिजे

मराठवाड्याला मोठ्या संघर्षातून हे खंडपीठ मिळाले. हा इतिहास संघर्षाचा आहे. न्या. व्ही. एस. देशपांडे, तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले आणि तत्कालीन कायदामंत्री शिवाजीराव निलंगेकर यांच्या प्रयत्नांतून हे खंडपीठ झाले. विरोध झाला, पण याच खंडपीठाने अनेक नामवंत वकील, न्यायाधीश देशाला दिले. येथील बारमध्ये अनेक अभ्यासू वकील आहेत. कॉलेजियमला येथूनच उमेदवार मिळतील, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई यांनी व्यक्त केली. येथून शेवटच्या माणसापर्यंत न्याय पोहोचला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

सुरवंटाचे सुंदर पुâलपाखरू झाले

संभाजीनगर खंडपीठाचा इतिहास सांगताना न्या. उदय ललित यांनी सुरवंटाचे सुंदर पुâलपाखरू झाले आहे, असे वर्णन केले. हल्ली कोरोनामुळे गर्दी बघायला मिळत नाही. परंतु, आजच्या कार्यक्रमाला आलेले मान्यवर पाहून खूप आनंद झाला, असेही न्या. ललित म्हणाले.

कोरोनामुळे न्यायव्यवस्था थांबली नाही

कोरोनामुळे सर्व जग थांबले, पण न्यायव्यवस्था थांबली नाही. अनंत अडचणींवर मात करत न्यायालयांमध्ये काम चालू होते, असे सांगून महाधिवक्ता आशुतोष वुंâभकोणी यांनी ही इमारत लोकसेवेचे मंदिर व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

अडचणीतून मार्ग काढत येथपर्यंत पोहोचलो

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. दीपंकर दत्ता यांनी अनंत अडचणींवर मात करून येथपर्यंत पोहोचलो असल्याचे सांगितले. मराठवाड्यासाठी हा गौरवाचा क्षण असल्याचे सांगून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयासाठी राज्य सरकारने जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली.

न्यायव्यवस्थेतील अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न

न्यायव्यवस्था व सामान्य माणसातील अंतर कमी झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच वेंâद्रीय कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी न्यायव्यवस्थेच्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. न्यायव्यवस्था स्वायत्त असणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असेही ते म्हणाले. न्यायालयांमध्ये पायाभूत सुविधा देण्यासाठी १९ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव नुकताच मंजूर करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात न्यायालयांचे डिजिटलायझेशन व्हावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. न्यायव्यवस्था सोडून बाकी इतर क्षेत्रांत राजकारण होते. राजकारण हा लोकशाहीचा प्राण आहे, असेही ते म्हणाले.