नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 11 याचिका दाखल

329

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात ईशान्यकडील राज्यातील लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. जाळपोळ, तोडफोड आणि उग्र निदर्शने सुरू असून आतापर्यंत गोळीबारात तीन जणांचा मृत्यू झाला. एकीकडे या कायद्याविरोधात रस्त्यावर आंदोलने सुरू असून दुसरीकडे आता ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहे.

विरोधकांनी देखील हा कायदा संविधानाचे उल्लंघन असल्याचा आरोप केला आहे. अनेक राज्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला आहे. दरम्या, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात शुक्रवार दुपारपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 11 याचिका दाखल झाल्या आहेत.

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, महुआ मोइत्रा, पीस पार्टी, रिहाई मंच + सिटिजन अगेंस्ट हेट, जयराम रमेश, एहतेशम हाशमी, प्रद्योत देब बर्मन, जन अधिकारी पार्टी के महासचिव फैजुद्दीन, पूर्व उच्चायुक्त देब मुखर्जी, वकील एमएल शर्मा आणि सिम्बोसिस लॉ स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

आसाममध्ये हिंसाचार सुरुच, 22 डिसेंबरपर्यंत शाळा, कॉलेज बंद राहणार

नागरिकत्व सुधारणा कायदा संविधानातील अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन असल्याचा आरोप विरोधकांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. देशात अल्पसंख्यांकांविरोधात वातावरण तयार करण्याचा भाजपचा अजेंडा असल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला आहे. विरोधकांसह निती आयोगाचे माजी सदस्य, माजी न्यायाधीश यांनीही यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या