१९९३च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी कादरीची पॅरोल अर्जाची याचिका फेटाळली

2

सामना ऑनलाईन । मुंबई

मुंबईत झालेल्या १९९३च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी मुझम्मिल कादरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे पॅरोलसाठी अर्ज केला होता. परंतु न्यायमूर्ती विजया कापसे ताहिलरामानी आणि मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने मुझम्मिल कादरी यांच्या पॅरोलसाठी केलेल्या अर्जाची याचिका फेटाळून लावली. पॅरोलसाठी अर्ज करताना कादरी याने आपली पत्नी आजारी असून तिच्या छातीत गाठ आहे आणि त्यासाठी शस्त्रक्रिया करावी लागणार आहे, असे कारण दिले होते. त्यासाठी त्याने पत्नीचे मेडिकल सर्टिफिकेट सादर केले होते. परंतु ते सर्टिफिकेट डॉक्टरांकडे गेल्यानंतर बनावट असल्याचे समोर आले.

मार्च २०१६ मध्ये, कादरी यांनी जेल अधिकाऱ्यांना विनंती केली होती की, त्याच्या पत्नीच्या आजारपणामुळे त्याला पॅरोलची परवानगी हवी होती. जेल अधिकाऱ्यांनी जुलै २०१७ मध्ये त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत आपली याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी या प्रकरणाबाबत बोलताना सांगितले की, ‘ज्या गोष्टिच्या आधारावर पॅरोल मागितला होता ती गोष्ट अस्तित्त्वातच नाही असे दिसते. या प्रकरणामध्ये सादर केलेली वैद्यकीय प्रमाणपत्र ही बनावट आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की कादरी खोटं बोलत असून पॅरोलवर रजा मिळवण्यासाठी त्यांनी खोटी कागदपत्रे सादर केली आहेत.’

१२ मार्च १९९३ मध्ये मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोटामुळे २५७ जणांचा बळी गेला आणि जवळपास १००० जण गंभीर जखमी झाले होते. याप्रकरणी विशेष टाडा न्यायालयाने शंभर आरोपींना दोषी ठरवले आणि १२ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती तर २० कैद्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्यातील कादरी हे एक होते. रायगडमधील शेखरी येथे शस्त्रे आणि आरडीएक्स पुरवल्यासंदर्भात तसेच १३ एके-५६ रायफल स्वतःकडे बाळगल्याप्रकरणी कादरीला दोषी ठरवण्यात आले होते.