स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान

153
devendra-fadnavis

प्रकाश मेहता यांच्या भ्रष्टाचाराची एकामागून एक प्रकरणे बाहेर पडत आहेत. पारदर्शक कारभाराची इतकी आरपार लक्तरे निघतील असे कधीच कुणाला वाटले नव्हते. पक्षांतर्गत वादातून आणि कुरघोड्यांच्या प्रकरणातून हे सर्व घडवले जात असले तरी त्याचा फटका महाराष्ट्राला बसत आहे. समृद्धी खंडणीचा पैसा मंत्रालयात पोहचवण्याच्या बाता करणारे राधेश्याम हे तात्पुरते निलंबित झाले आहेत, पण म्हणून भ्रष्टाचार मिटला असे होत नाही. मुख्यमंत्र्यांना अजून खूप काम करावे लागणार आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाचा नारळ आता कुठे वाढवला गेला आहे. मुख्यमंत्र्यांना आमच्या शुभेच्छा!

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या पक्षांना भ्रष्टाचारावर बोंबलण्याचा नैतिक तर सोडाच, पण अनैतिकही अधिकार नाही. तरीही काँग्रेसवाले सरकारविरोधात विधिमंडळात रणकंदन करीत आहेत. मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत व अधिकारी मंत्रालयात पैशांच्या बॅगा पोहचविण्याच्या ‘बाता’ मारीत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या काळजाचा तुकडा असलेले विरोधी पक्षनेते विखे-पाटील यांनीच प्रकाश मेहता या मंत्र्याचा राजीनामा मागण्यासाठी विधिमंडळ चालू देणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. आग लागल्याशिवाय धूर निघत नाही. अशा धुराचे लोट राज्यात सर्वत्र निघत आहेत. अर्थात भ्रष्टाचाराच्या आगीने काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे महाल आधीच बेचिराख झाले आहेत. त्यामुळे खरे तर अंगास राख फासून या लोकांनी हिमालयातच जायला हवे होते. मात्र हीच राख विधिमंडळात उडवून ते शिमगा करताना दिसत आहेत. शिवसेनेचे मंत्री सुभाष देसाई यांच्यावर विरोधकांनी बकवास आरोपांचा धुरळा उडविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र एक मिनिटभरही हा धुरळा उडू शकला नाही. कारण त्या आरोपांमध्ये तथ्यच नव्हते. एमआयडीसीतील भूसंपादनात घोटाळा झाल्याचा जो आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला होता, ती जमीन शेतकऱयांच्या मागणीनुसारच त्यांना परत केली गेली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी विरोधी नेत्यांनी नीट माहिती घेतली असती तर माती खायची वेळ त्यांच्यावर आली नसती. म्हणजे एकीकडे समृद्धी महामार्गाला विरोध करताना त्यासाठी संपादित झालेल्या जमिनी शेतकऱयांना परत द्या म्हणून बोंबा मारणारे विरोधी पक्ष दुसरीकडे शेतकऱयांच्या मागणीनुसार एमआयडीसीच्या त्यांच्या जमिनी परत करण्याचे कर्तव्य पार पाडले तरी आरोपांची राळ उडवतात. हे काही जबाबदार विरोधी पक्षाचे लक्षण नाही. खरे म्हणजे लोकशाहीत सरकारपेक्षाही लोकांचा विरोधी पक्षांवर जास्त विश्वास असतो. मात्र अशा पद्धतीने बकवास आरोपांचे बिनबुडाचे राजकारण केले तर लोकांचा विरोधी पक्षांवरील उरलासुरला विश्वासही उडून जाईल. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या भ्रष्टाचाराची एकामागून एक प्रकरणे बाहेर पडत आहेत. मुंबईचे मोक्याचे भूखंड कोणाच्या घशात जात आहेत व महाराष्ट्राच्या राजधानीतील खरे लाभार्थी कोण आहेत, याचा स्फोट यानिमित्ताने पुन्हा झाला. पारदर्शक कारभाराची इतकी आरपार लक्तरे निघतील असे कधीच कुणाला वाटले नव्हते. किंबहुना ऊठसूट शिवसेनेवर फुसके बार उडवणाऱ्यांवर त्यांच्याच बंदुका यानिमित्ताने उलटल्या आहेत. अर्थात हे सर्व ठीक असले तरी या प्रकरणामुळे नुकसान होत आहे ते महाराष्ट्राचे म्हणजेच मराठीजनांचे. ‘झोपु’ प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराचे आरोप खरे की खोटे हे नंतर सिद्ध होईल; पण प्रकाश मेहता यांचा बळी खडसेंप्रमाणे घेतला जाणार नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याने विखे-पाटील आता काय करणार! माझे काम नैतिक की अनैतिक ते मुख्यमंत्री ठरवतील, अशी भूमिका मेहता यांनी घेतली आहे. हे जरा विचित्रच आहे. महाराष्ट्रात ‘युती’चे राज्य असताना (मुख्यमंत्री मनोहर जोशी व सरकारचा रिमोट कंट्रोल शिवसेनाप्रमुखांकडे असताना) तीन मंत्र्यांवर आरोपांचा धुरळा उडाला. तेव्हा आरोपांची चौकशी होईपर्यंत संबंधित मंत्र्यांचे राजीनामे घेण्यात आले होते. अर्थात तेव्हा लोकपाल अण्णा हजारे हे पहारेकऱ्यांच्या भूमिकेत होते व त्यांनी उपोषण वगैरे करतो सांगून एक वातावरण निर्माण केले होते. आता अण्णाही थंडावले व त्यांचा भ्रष्टाचारविरोधी लढा फक्त सुरेश जैन यांच्यापुरताच मर्यादित ठरला. अधूनमधून ते सहकारातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध कण्हत असतात; पण त्यांनीच घडवलेला केजरीवाल हा भ्रष्टाचारी म्हणून नामचीन झाल्यापासून अण्णा हजारे यांची भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ावरची वासना उडलेली दिसते. सध्या महाराष्ट्रात जे सुरू आहे ते राज्यकारभाराचे धिंडवडे आहेत. पक्षांतर्गत वादातून आणि कुरघोडय़ांच्या प्रकरणातून हे सर्व घडवले जात असले तरी त्याचा फटका महाराष्ट्राला बसत आहे. पुन्हा एवढे सगळे झाल्यानंतर सिंचन घोटाळा आणि भुजबळांचे उद्योग यावर आता ही मंडळी कोणत्या तोंडाने बोलणार, हा प्रश्न आहेच. समृद्धी खंडणीचा पैसा मंत्रालयात पोहचवण्याच्या बाता करणारे राधेश्याम हे तात्पुरते निलंबित झाले आहेत, पण म्हणून भ्रष्टाचार मिटला असे होत नाही. मुख्यमंत्र्यांना अजून खूप काम करावे लागणार आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाचा नारळ आता कुठे वाढवला गेला आहे. मुख्यमंत्र्यांना आमच्या शुभेच्छा!

सरकारी बैलाचा ढोल

शेतकरी कर्जमाफीचे नक्की काय सुरू आहे याबाबत सत्य जाणून घ्यायचे असेल तर विदर्भातील शेतकऱयांची व्यथा समजून घेतली पाहिजे. यवतमाळच्या शेतकऱयांनी जिवंत शेतकऱयांचे श्राद्ध घालायचे ठरवले आहे. जिवंत शेतकऱयांच्या अंत्ययात्रा काढून झाल्या, आता श्राद्ध घालून मोकळे व्हावे असे शेतकऱयांना वाटते. कारण कर्जमाफीची फक्त घोषणा झाली, पण शेतकऱयांच्या तोंडास पाने पुसण्याचेच उद्योग सुरू आहेत. ‘‘शेतकरी पुत्र देशाचा राष्ट्रपती झाला, शेतकरी पुत्र देशाचा उपराष्ट्रपती झाला, असे डांगोरे पिटून उपयोग काय? राज्यात जिवंत शेतकऱयांच्या अंत्ययात्रा निघत आहेत, श्राद्धं घातली जात आहेत. कारण कर्जमाफीची घोषणा करूनही शेतकऱयांची ओंजळ रिकामीच आहे. अनेक जाचक अटी, नियमांच्या झाडाझडतीतून कर्जमाफीचा दरवाजा उघडणे कठीण झाले आहे. कर्जमाफी द्यायची असेल तर सरसकट आणि सरळसोट कर्जमाफी द्या, त्यांची चेष्टा करू नका. शेतकरी पीक विम्याचा जसा भुलभुलैया राज्यात सुरू आहे तसेच कर्जमाफीचे चालले आहे. शेतकऱयांना जर फक्त बँकांचे उंबरठे झिजवूनच मरायचे असेल तर मग जिवंतपणीच श्राद्ध घालून कर्जमाफीच्या नावाने आंघोळ घातलेली बरी असा विचार यवतमाळच्या शेतकऱयांनी केलेला दिसतोय. पीक विमा अर्ज भरण्यासाठी बँकांसमोर रांगा आहेत व यंत्रणा झोपली आहे. कर्जमाफी प्रकरणात शिवसेनेने बँकासमोर ढोल वाजवून जागे केले असले तरी झोपेचे सोंग घेणाऱयांची झोप कशी उडणार हा प्रश्नच आहे. भ्रष्ट व कलंकित मंत्र्यांना वाचविण्यासाठी मुख्यमंत्री छातीचा कोट करून लढत आहेत, पण स्वतःचेच श्राद्ध घालून मोक्ष मिळवणाऱया विदर्भातील शेतकऱयांना कोण वाचवणार? कर्जमाफीचा असा बोजवारा उडताना दिसत असेल तर सरकारी बैलाचा ढोल फोडावा लागेल, संयमास मर्यादा आहेत!

आपली प्रतिक्रिया द्या