को-ऑपरेटिव्ह बंकांच्या संख्येवर मर्यादा आणा, खासदार गजानन र्कीितकर यांची संसदेत मागणी

केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी ‘द बँकिंग रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2020’ संसदेत सादर केले आहे. देशातील 1540 को-ऑप. बँकांतील 8 कोटी 60 लाख ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी हे बिल आणले आहे. या बँका आता रिझर्व्ह बँकेच्या कक्षेत आल्याने त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे रिझर्व्ह बँकेला सोपे जाणार आहे. मात्र या बँकांच्या कारभारामध्ये असलेली त्रुटी पाहता सरकारी बँकांप्रमाणे को-ऑपरेटिव्ह बँकांच्याही संख्येवर मर्यादा आणा, अशी मागणी खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी संसदेत केली.

भागभांडवल उभारण्याची परवानगी ‘अ’ श्रेणीतील बँकांना द्या!

या बिलामुळे को-ऑप. बँका आपले स्वत:चे भागभांडवल उभारू शकणार आहेत. ही बाब चांगली असतील तरी को-ऑपरेटिव्ह बँकांत मोठ्या प्रमाणावर अफरातफर होते. या बँकांच्या कारभारात त्रुटी आहेत. त्यामुळे भागभांडवल उभारण्याची परवानगी सरसरकट देण्यापेक्षा ज्या बँका सातत्याने पाच वर्षे ‘अ’ श्रेणीत आहेत अशांनाच प्रथम परवानगी द्या, अशी भूमिका कीर्तिकर यांनी मांडली.

सुधारणेबाबत सूचना

  • संचालक मंडळ बरखास्तीचे अधिकार रिझव्र्ह बँकेकडे असावेत.
  • संचालक मंडळाने विनाकारण कर्जवाटप करू नये असे निर्देश दिले असले तरी रिझव्र्ह बँकेवर अशी कर्जे शोधण्याची मोठी जबाबदारी आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने या बँकांचे स्वत: ऑडिट करावे.
  • नागरी सहकारी बँका, आरबीआय, स्टेट गव्हर्नमेंट, सेंट्रल रजिस्ट्रार यांनी ऑडिट करण्यापेक्षश अॅपेक्स बॉडी तयार करून नागरी बँकांना नियंत्रणाखाली आणावे, अशा सूचना गजानन कीर्तिकर यांनी केल्या.
आपली प्रतिक्रिया द्या