सहकार खातेः सह. संस्थांसाठी का कर्जबुडव्यांसाठी?

869

उदय पेंडसे

सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय आहे तो बँकांच्या बुडालेल्या कर्जांचा आणि वाढलेल्या अनुत्पादित कर्जांच्या प्रमाणाचा. यामुळे बँकिंग क्षेत्र विकलांग होत आहे. अनेक मोठय़ा उद्योगपतींनी मोठ मोठय़ा रकमांची कर्जे बुडविल्याचे वाचनात येते. या सर्व गोष्टींना कोण जबाबदार आहे? फक्त बँका, त्यांचे अधिकारी, राजकारणी, उद्योगपती त्यांचा अप्रामाणिकपणा, सरकारची धोरणे की सरकारी कायदेसुद्धा? या प्रश्नांचा आणि त्यावरील उपायांचा मागोवा घेणारा लेख

सरकारने सहकारी बँकांना होणाऱया त्रासाकडे, अडचणींकडे डोळसपणे पाहण्याची गरज आहे. सहकार खात्याने याबाबत तातडीने खालील उपाययोजना कराव्यात असे सुचवावेसे वाटते.

१) बँकेच्या कार्यक्षेत्राप्रमाणे वसुली अधिकारी म्हणून अधिकार देण्यात यावेत.

२) पूर्वीप्रमाणेच विशेष वसुली व विक्री अधिकारी या नामाभिदाने अधिकार प्रदान करावेत.

३) विक्री किंमत निश्चित करण्याकरिता (अपसेट प्राईस) सहकार खात्याकडे अर्ज करणे बंद करावे. त्याऐवजी जप्त मालमत्तेचे सरकारमान्य मूल्यांकनकारांकडून मूल्यांकन करून घेणे बंधनकारक करावे.

४) सहकार कायदा कलम ९१ अथवा १०१ प्रमाणे वसुली दाखला मिळविण्याकरिता आवश्यक ती स्टॅम्प डय़ुटी भरण्यात येते. तरीही सरकारकडून थकीत कर्जवसुलीवर जिझिया कराच्या स्वरूपात सरचार्ज वसूल करण्यात येतो. त्यामुळे सरकारकडून वसुली रकमेवर घेण्यात येणारा सरचार्ज आकारण्यात येऊ नये.

५) राजमुद्रा वापरण्यास अनुमती मिळावी. या उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्यास सहकारी बँकांची वसुली निश्चितच चांगली होईल व बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.

 

महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांच्या कर्जवसुलीची सध्या वेगळ्याच प्रकारे कोंडी झाली आहे. आज महाराष्ट्रात ६०० हून अधिक सहकारी बँका कार्यरत आहेत. या सर्व बँकांवर सहकारी कायद्याद्वारे राज्य सरकारचे तसेच बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्टद्वारे रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आहे आणि सहकारी कायद्यान्वये थकीत कर्ज रक्कम वसूल करणे अत्यंत जिकिरीचे झाले आहे. मुळातच कर्जवसुलीच्या दृष्टीने सहकार कायदा अत्यंत बोथट व कालबाह्य झाला आहे. कर्जवसुली प्रभावी होण्यासाठी आणि पर्यायाने सहकारी बँका आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होण्यासाठी सहकार कायद्यात आवश्यक ते बदल करणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र ते राहिले दूर, उलट घिसाडघाईने काढलेल्या एका परिपत्रकामुळे काही वेगळ्याच निर्बंधाच्या जोखडात राज्यातील सहकार क्षेत्र बांधले गेले आहे. नेमके काय घडले आहे हे जाणून घेण्यापूर्वी आधी सहकारातील कर्जवसुलीची प्रक्रिया समजून घेणे आवश्यक ठरेल.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कायदा १९६० साली अस्तित्वात आला. प्रारंभीच्या काळात शासनाच्या सहकार खात्यात काम करणारे अधिकारी, सहकारी बँकांच्या, पतसंस्थांच्या थकीत कर्जवसुलीचे काम करत असत. शासनाची सेवा सहकारी बँका, पतसंस्था वापरत असल्यामुळे त्या अधिकाऱयांनी केलेल्या वसुलीवर सरचार्ज घेण्याची पद्धत सुरू झाली. सहकार कायदा कलम ९१ अथवा १०१ द्वारे वसुली दाखला मिळाला आणि फक्त नोटीस पाठवून वसुली झाली तर १.७५ टक्के, मालमत्तेची जप्ती करून वसुली करावी लागली तर ५टक्के आणि मालमत्तेचा लिलाव करून वसुली करावी लागली तर ६ टक्के सरचार्ज सहकारी बँकांना द्यावा लागतो. ही पद्धत आजही सुरू आहे.

कालांतराने सहकारी बँकांच्या संख्येत वाढ झाली. तसेच शासन दरबारी कर्मचाऱयांची संख्या कमी पडू लागली. म्हणूनच सन १९८५ पासून सहकार कायदा कलम १५६ अन्वये विशेष वसुली व विक्री अधिकारी असे अधिकार. सहकारी बँकांच्या अधिकाऱयांना देणे सरकारने सुरू केले. तरीसुद्धा वसुलीवर सरचार्ज घेणे आजही बिनदिक्कत चालू आहे. प्रारंभीच्या काळात सहकारी बँकांचे कार्यक्षेत्र जिल्हा क्षेत्रापुरतेच मर्यादित होते त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक अशा प्रकारचे अधिकार प्रदान करत असत. ज्या बँकांचे कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र असेल त्यांना हे अधिकार सहकार आयुक्तांकडून प्रदान केले जाऊ लागले. ‘विशेष वसुली व विक्री अधिकारी’ यांना अधिकार वापरताना सरकारी राजमुद्रा (तीन सिंह) वापरण्याची अनुमती दिली जात असे. यामुळे सहकारी बँकांच्या वसुलीचा वेग चांगला होता.

काही फारच थोडय़ा (एखाद्याने) अनिष्ट प्रवृत्तींच्या व्यक्तींनी या सरकारी राजमुद्रेचा गैरवापर केल्याने उच्च न्यायालय तसेच सहकार आयुक्तांनी ही सरकारी राजमुद्रा वापरण्यास बंदी घातली. त्याचप्रमाणे गेल्या ४ वर्षांपासून विशेष वसुली व विक्री अधिकारी असे अधिकार न देता, केवळ ‘वसुली अधिकारी’ तसेच अधिकार प्रदान केले जात आहेत. या सर्वांचा दुष्परिणाम सहकारी बँकांना भोगावा लागत आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांच्या कर्जवसुली अधिकाऱयांचा धाक राहिला नसून त्याचा परिणाम बँकांच्या कर्जवसुलीवर होत आहे.

सहकार कलम १०१ अथवा ९१ द्वारे वसुली दाखला मिळाल्यानंतरही थकीत कर्ज रक्कम वसूल लगेच करणे शक्य होत नाही. त्यासाठी भरपूर द्राविडी प्राणायाम करायला लागतो.

कर्जवसुली अधिकारी हा अधिकार आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्य कार्यक्षेत्रासाठी तरी मिळत होता. परंतु सहकार खात्याने गेल्या वर्षी अत्यंत घिसाडघाईने उफराटा निर्णय घेऊन एका अधिकाऱयाला फक्त एका जिह्याच्या कार्यक्षेत्राचे अधिकार द्यावेत असे परिपत्रक काढले आहे. तसेच एका अधिकाऱयाकडे जास्तीत जास्त १०० खाती वसुलीसाठी द्यावीत असेही नमूद केले आहे.

हे परिपत्रक काढताना सहकार खात्याने कोणताही सारासार विचार केलेला दिसत नाही. जिल्हानिहाय अधिकार दिल्यास वसुली अधिकारी दुसऱया जिह्यात जाऊन वसुली करू शकेल काय? जेवढय़ा जिह्यात बँकेचे कार्यक्षेत्र असेल तेवढे वसुली अधिकारी बँकेने नेमायचे का? आजच्या ग्लोबल जगात सर्व कर्जदार, सर्व जामीनदार एकाच जिह्यातील असतील अशा भ्रामक समजुतीत सहकार खाते आहे का? कर्जवसुली ही अत्यंत जिकीरीची, चिकाटीची, जिद्दीने, नेटाने काम करण्याची बाब आहे. त्यामुळे केवळ १०० खात्यांवर प्रयोग केल्यानंतर त्याने रिकामे बसणे अपेक्षित आहे का? त्यामुळे सहकार खात्याने या परिपत्रकाचा साकल्याने विचार करून यात तातडीने सुधारणा केल्यास सहकारी बँकांना आपली वसुली प्रक्रिया सुरळीत करता येईल. तसेच राज्य स्तरावरील अधिकार दिल्यामुळे शासनाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही हे येथे आवर्जून नमूद करावेसे वाटते.

बँकेस मिळालेल्या वसुली दाखल्याविरुद्ध थकबाकीदारांकडून कलम १५४ खाली सहनिबंधक यांच्याकडे रिव्हिजन अर्ज करण्यात येतो.

कर्जदाराने देय रकमेच्या ५०टक्के रक्कम भरल्याशिवाय रिव्हिजनसाठी आलेले अर्ज हे मुळात विचारातच घेतले जाऊ नयेत अशी स्पष्ट तरतूद कलम १५४ (२ए) मध्ये असतानासुद्धा मा. जॉइंट रजिस्ट्रार वसुली दाखल्याला अंतरिम स्थगिती देत आहेत. त्यामुळे कायद्याचा मूळ हेतूच विफल होत आहे.

अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत व तेही सकृतदर्शनी कर्जदारावर अन्याय झाला आहे असे पुराव्यानिशी सिद्ध झाल्यासच स्थगिती आदेश दिले जाणे अपेक्षित आहे, परंतु तसे घडत नाही.

अशी अंतरिम स्थगिती देण्यासाठीसुद्धा कर्जदाराने देय रकमेच्या २५ टक्के रक्कमसुद्धा भरणे आवश्यक करावे. तसेच स्थगिती दिलेल्या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी सध्या दिलेली ६ महिन्यांची मुदत ३ महिन्यांवर आणणे संयुक्तिक ठरेल.

महाराष्ट्र सरकार उपरोक्त गोष्टींकडे गांभीर्याने बघेल आणि कर्जबुडव्या खातेदारांना चपराक बसेल असे कडक कायदे करेल अशी अपेक्षा बाळगूया.

(लेखक सहकार क्षेत्रातील अभ्यासू कार्यकर्ते आहेत)

आपली प्रतिक्रिया द्या