काँग्रेस-राष्ट्रवादीची कर्जमाफीची मागणी बँकांच्या फायद्यासाठी

6

सामना ऑनलाईन, मुंबई

विरोधकांनी सुरू केलेली शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी ही त्यांच्या ताब्यातील बँकांची स्थिती सुधारावी यासाठीच आहे असा आरोप करतानाच या प्रश्नावर सभागृहात चर्चा करा, असे आवाहन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान भवनात पत्रकारांशी बोलताना केले. तुमचे राज्य कर्नाटकात आहे. तिथे आधी कर्जमाफी देण्याची व्यवस्था करा, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.

शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर कर्जमाफी देणे याग्य होईल असे सरकारचे मत आहे, पण केव्हा ही माफी देणे योग्य होईल हा विचार सरकार करत आहे असे मुनगंटीवार म्हणाले. कर्जमाफीची मागणी भाजपच्याही जाहीरनाम्यात आहे. कदाचित विरोधक हे विसरले असावेत असा टोलाही त्यांनी लगावला. आज विधानसभेतील भाजप आमदारही हीच मागणी करत होते. त्यामुळे कर्जमाफी हा पक्षीय मुद्दा नसून सर्वच बाजूच्या सदस्यांची ही मागणी आहे हा संदेश गेला असा दावा त्यांनी केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी या विषयाला उत्तर देताना हेच सांगितले होते. २००९ मध्ये जेव्हा कर्जमाफी दिली गेली तेव्हा विशिष्ट क्षेत्रातीलच बँकांचा मोठा फायदा झाला, असा आरोप मुनगंटीवार यांनी केला. आम्ही दोन अंदाजपत्रकांमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक अशा २३ बाबींवरील खर्च वाढवला. काँग्रेस सरकारच्या शेवटच्या वर्षात या बाबींवर १३ हजार ५ कोटी खर्च झाला होता. ती तरतूद आम्ही २३ हजार कोटींची केली.
सिंचनासारख्या क्षेत्रांची तरतूद दोन्ही वर्षी साडेसात हजार कोटींची तर केलीच, पण त्यात एक रुपयाचीही कपात केली नाही असाही दावा त्यांनी केला.

२००१ ते २०१४ या १५ वर्षांत काँग्रेस राजवटीत पीक विम्याच्या ४ हजार ६०० कोटी रुपये दिले गेले, तर आमच्या एकाच वर्षात ४ हजार १०० कोटी रुपयांचे पीक विम्याचे लाभ शेतकऱ्यांना दिले. शेतीपंपांना वीज देण्याच्या कार्यक्रमात २०१० पासून मागे पडला होता. काँग्रेस राजवटीत त्यासाठी ५५० कोटी दिले होते. आम्ही पहिल्या वर्षी १ हजार ४९ कोटी व दुसऱ्या वर्षी १ हजार २०० कोटी रुपये शेतीपंपाला वीज देण्यासाठी दिले असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या