खासगी रुग्णालयांत गरीबांना लसीसाठी दानशूरांची मदत, केंद्र सरकार जारी करणार ‘इलेक्ट्रॉनिक व्हाऊचर’

मोफत लसीकरणाच्या घोषणेनंतर केंद्र सरकार आता ‘स्पॉन्सर्ड’ लसीकरण योजनेची आखणी करीत आहे. यासाठी सरकार अहस्तांतरणीय ‘इलेक्ट्रॉनिक व्हाऊचर’ जारी करणार आहे. त्याआधारे दानशूर व्यक्ती खासगी रुग्णालयांतील केंद्रांवर गरीबांच्या लसीकरणासाठी आर्थिक मदत करू शकणार आहेत. याचा गोरगरीबांना मोठा फायदा होणार असून कोरोना लसीकरण मोहिमेला गती मिळणार आहे.

केंद्र सरकारने मंगळवारी कोरोना लसीकरणासंबंधी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. ही मार्गदर्शक तत्त्वे 21 जूनपासून लागू होणार आहेत. त्यानुसार खासगी रुग्णालयांतील लसीकरण केंद्रांवर ‘लोककल्याणा’च्या भावनेला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. लसीकरणासंबंधी राष्ट्रीय तज्ञांच्या समितीचे अध्यक्ष आणि नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी ‘स्पॉन्सर्ड’ लसीकरणाच्या योजनेच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. या योजनेची सध्या आखणी केली जात आहे. 21 जूनपर्यंत योजनेला अंतिम स्वरूप दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने मंगळवारी खासगी रुग्णालयांतील लसींचे दरही जाहीर केले आहेत. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व नागरिकांसाठी मोफत लसीकरणाची घोषणा केली आहे. त्यात खासगी रुग्णालयांना लसींच्या विक्रीसाठी मुभा देण्याच्या धोरणावर विरोधकांनी कडाडून टीका केली आहे. याचदरम्यान केंद्राकडून ‘स्पॉन्सर्ड’ लसीकरण योजनेची आखणी केली जात आहे.

लस उत्पादक पंपन्यांनी बनवलेल्या कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या डोसपैकी 75 टक्के डोसची खरेदी केंद्र सरकार करणार आहे, तर उर्वरित 25 टक्के डोस खासगी रुग्णालये खरेदी करू शकणार आहेत.

खासगी रुग्णालयांतील लसींच्या डोसची किंमत गोरगरीबांना परवडणारी नाही. त्यामुळे येथील डोसचा लाभ घेण्यासाठी आर्थिक दुर्बल लोकांसाठी रिझर्व्ह बँकेने मान्यता दिलेल्या अहस्तांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक व्हाऊचरचा वापर केला जाणार आहे. खाजगी केंद्रावर गरीबांना लस घेता यावी यासाठी या व्हाऊचरच्या माध्यमातून दानशूर व्यक्ती आर्थिक मदत करू शकणार आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या