कोरोनाविरूद्धच्या लढ्यासाठी सोनिया गांधींनी मोदी सरकारला सुचवले उपाय

2718

जगभरात कोरोनाचा उद्रेक झाला असून हिंदुस्थानातही कोरोनाग्रस्तांचा आणि त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूचा आकडा वाढत चालला आहे. या महाभयंकर जगव्यापी संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी एकमेकांना साथ देण्याची गरज आहे असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं होतं. त्यांनी केलेल्या आवाहनानंतर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी एक पत्र लिहिलं आहे. मोदी सरकारला उद्देशून लिहिलेल्या या पत्रात 5 प्रमुख मुद्दांचा समावेश आहे. कोरोनाविरूद्ध लढत असताना या मुद्दांचा विचार केला जावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

सोनिया गांधी यांच्या पत्रातील प्रमुख मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत.

  • सरकारी जाहिराती…टीव्ही, वर्तमानपत्र व विविध ऑनलाईन जाहिराती दोन वर्षे बंद करुन त्यातून वाचणारा पैसा हा कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यासाठी उपयोगात आणावा. यातून कोरोनासंदर्भात जनजागृती करणाऱ्या जाहिराती मात्र वगळण्यात याव्यात. केंद्र सरकार सरकारी जाहिरातींवर दरवर्षी १२५० कोटी रुपये खर्च करते. याशिवाय सरकारी उपक्रम व सरकारी कंपन्यांच्या जाहिरातींवरही मोठा खर्च होत असतो. हा सर्व खर्च टाळला तर यातून मोठा निधी कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी तसेच समाजाच्या मदतीसाठी उपयोगात येईल.
  • ‘सेंट्रल विस्टा’ पुनर्विकास व सुशोभिकरणासाठी २० हजार कोटी रुपये खर्च केला जात आहे. सध्याची परिस्थीती पाहता एवढा मोठा खर्च करणे अयोग्य असून या कामाला स्थगिती देण्यात यावी. मला विश्वास आहे की सध्याच्या इमारतीतूनच संसद आपले संपूर्ण कामकाज करू शकते. आजच्या आपत्कालीन परिस्थितीत नवीन संसद व त्याची नवीन कार्यालये बांधण्याची गरज नाही. अशा संकटाच्या वेळी हा खर्च टाळता येऊ शकतो. या पैशांचा उपयोग नवीन रुग्णालये आणि वैद्यकीय संरक्षण उपकरणे (‘पीपीई’) देण्यासाठी तसेच आरोग्य कर्मचार्‍यांना अधिक चांगल्या सुविधांसाठी करणे आवश्यक आहे.
  • भारत सरकारच्या खर्चाच्या अर्थसंकल्पात (पगार, निवृत्तीवेतन आणि मध्यवर्ती क्षेत्रातील योजना वगळता ) समान प्रमाणात 30 टक्के कपात केली जावी. ही 30 टक्के रक्कम (वर्षाकाठी सुमारे अडीच लाख कोटी रुपये) ही स्थलांतरित कामगार, कामगार, शेतकरी, हातावरचे पोट असलेले मजूर आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या मदतीसाठी वापरली जावी. 
  • राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यातील मंत्री तसेच अधिकारी वर्गांचे परदेश दौरे स्थगित करण्यात यावेत. फक्त देशहिताच्या, आपत्कालीन व अत्यावश्यक असलेल्या परदेश दौऱ्यांनाच पंतप्रधानांनी परवानगी द्यावी. परदेश दौऱ्यांवर होणारा असा खर्च ( मागच्या पाच वर्षात पंतप्रधान तसेच केंद्रीय मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर ३९३ कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता ) कोरोनाच्या लढाईसाठी उपयोगी आणला जाऊ शकतो.
  • पंतप्रधान केअर फंडातील संपूर्ण निधी हा पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधीमध्ये वर्ग करावा. यामुळे हा निधी ज्या पद्धतीने वाटप आणि खर्च केला त्यानुसार कार्यक्षमता, पारदर्शकता, जबाबदारी आणि लेखा परीक्षण सुनिश्चित करेल. सार्वजनिक सेवेसाठी अशा पद्धतीने दोन वेगवेगळे निधी तयार करणे हा वेळेचा व साधनसंपत्तीचा अपव्यय करण्यासारखे आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे पंतप्रधान सहाय्यता निधीमध्ये ३८०० कोटी रुपयांचा निधी (आर्थिक वर्ष २०१९) पडून आहे. हा निधी तसेच पंतप्रधान केअर निधीत जमा झालेली रक्कम एकत्र करुन समाजातील गरजू व्यक्तींना अन्नधान्य व इतर मदतीसाठी वापरावी.

देशभरात कोरोनाग्रस्तांची संख्या 4 हजारहून अधिक झाली आहे. हे संकट कसं परतवून लावायचं या एकाच चिंतेत सध्या सगळं जग आहे. या संकटाशी लढत असताना काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येऊ शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन सोनिया गांधी यांनी मोठी रक्कम या आजाराविरोधातील लढ्याला आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी कशी उभी करता येईल याचे मार्ग सुचवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या