मुंबईत कोविन पोर्टलवर आठवडाभराच्या स्लॉटचे शेडय़ूल का नाही? हायकोर्टाची विचारणा

कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या पूर्वनोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोविन अॅप तसेच पोर्टलवर केवळ एक किंवा दोन दिवसांच्या स्लॉटचे शेडय़ूल दिले जाते. त्यामुळे नागरिकांना लस घेण्याबाबत आगाऊ नियोजन करता येत नसल्याने अडचण होते. याची दखल घेत मुंबईत कोविन पोर्टलवर आठवडाभराचे शेडय़ूल का देत नाही अशी विचारणा हायकोर्टाने राज्य सरकार व पालिकेला केली.

कोविन पोर्टलवर बुकिंग करूनही लस उपलब्ध होत नसल्याने ज्येष्ठ नागरिकांसह सर्वसामान्यांचे हाल होत असल्याचा आरोप करत योगिता वंजारा यांनी अॅड. जमशेद मास्टर यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कोर्टाने यात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाला केली असून या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील जमशेद मास्टर यांनी खंडपीठाला सांगितले की, कोविन पोर्टल दररोज ठराविक वेळी उघडतो आणि काही सेकंदांतच हा स्लॉट भरून जातो. काही वेळा तर लोक लसीकरण केंद्रावर जातात आणि लस संपल्यामुळे त्यांना रिकाम्या हातानेच परतावे लागते. मात्र कोल्हापूर, हिंगोली, गडचिरोली, नंदुरबार, नाशिक या जिल्हय़ात आठवडाभराचे शेडय़ूल दिले जाते. तसे शेडय़ूल मुंबईतही मिळाले तर नागरिकांची सोय होईल. विकलांग, ज्येष्ठ नागरिक यांना केंद्रावर घेऊन जाण्याबाबत नियोजन करता येईल असे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच ज्या लोकांकडे स्मार्ट पह्न नाही अशा लोकांना व अल्पसंख्याक, वंचित नागरिकांना लसीकरण सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी खंडपीठाला दिली. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत राज्य सरकारला याचिकाकर्त्यांच्या मागण्यांबाबत विचार करण्याचे आदेश दिले व प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगत सुनावणी 17 जूनपर्यंत तहकूब केली.

ग्रामीण भागात जनजागृती करा

कोल्हापूर आणि मुंबईमधील परिस्थिती सारखीच असू शकत नाही. ग्रामीण भागात अजूनही लोक लस घेण्यास घाबरत आहेत. त्यामुळे गाव आणि जिल्हा पातळीवर लसीकरण करण्याबाबत लोकांमध्ये जनजागृती करा, त्यांना लसीचे महत्त्व पटवून द्या अशा सूचना खंडपीठाने राज्य सरकारला केल्या.

आपली प्रतिक्रिया द्या