कोरोनामुळे चार राज्यात कर्फ्यू; कठोरतेने अंमलबाजावणीचे निर्देश

2588

कोरोनाच्या वाढत्या प्रकोपामुळे देशातील चार राज्यात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. पंजाब,पद्दुचेरी, महाराष्ट्र आणि दिल्लीत कर्फ्यू लागू झाला आहे. तर मध्य प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलेल्या शिवराजसिंह चौहान यांनी भोपाळ आणि जबलपूरमध्ये कर्फ्यू लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. लॉक डाऊनचे आदेश दिले असतानाही नागरिक घराबाहेर पडत आहेत. त्यामुळे लॉक डाऊनच्या आदेशांची कठोरतेने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांना दिले आहेत. त्यामुळे चार राज्यात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे.

अधिकाऱ्यांनी लॉक डाऊनच्या अमंलबजावणीकडे लक्ष द्यावे, तसेच नियम तोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश केंद्रीय आरोग्य विभागाने प्रशासनाला दिले आहेत. राज्यात कर्फ्यू लागू झाला असून जनतेने त्याचे पालन करावे, मंगळवारी नागरिकांनी घरातच थांबावे, घराबाहेर पडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिला आहे. देशभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असून रुग्णांची संख्या 433 वर गेली आहे. कोरोनाच्या वाढत्या संक्रमणामुळे 19 राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये लॉक डाऊन करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालायने दिली आहे.

तामिळनाडू, हिमाचल प्रदेश,हरियाणा, मणीपूर, आसाम, उत्तराखंड आणि झारखंडमध्ये 31 मार्चपर्यंत पूर्णपणे लॉक डाऊन करण्यात आले आहे. तर 6 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या काही भागात लॉक डाऊन करण्यात आले आहे. तसेच काही राज्यांनी कलम 144 लागू केले आहे. 1897 च्या साथरोग प्रतिबंधात्मक कायद्यातंर्गत कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास 6 महिने तुरुंगवास किंवा 1000 रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे.

ट्रेन, बस आणि मेट्रोसेवा बंद केल्यानंतर आता देशातंर्गत विमानसेवाही बंद करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने समोवरी याबाबतचे आदेश दिले आहेत. पुढील सूचना येईपर्यंत हे आदेश कायम राहणार आहेत. तर परदेशातील विमान उड्डाणे रविवारपासून बंद करण्यात आली आहेत. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सोमवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी थांबवण्यात आले आहे. काही राज्यातील उच्च न्यायालयांचे कामकाजाचा वेळा कमी करण्यात आल्या आहेत. तर सर्वोच्च न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी होणार आहे. 7 वर्षापेक्षा कमी कालवधीची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना पॅरोलवर सोडण्याचा विचार करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना केल्या आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या