न्यायाधिशांची संख्या दुप्पट करणे हा प्रलंबित खटल्यांवरील उपाय नाही, सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उच्च न्यायालय आणि कनिष्ट न्यायालयांच्या न्यायाधिशांची संख्या दुप्पट करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे. भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका साादर केली होती.

अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेली याचिका सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी.एस नरसिंह यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली आहे. तसेच त्यांनी म्हंटले आहे की, न्यायाधिशांची संख्या वाढविणे हा काही प्रलंबित खटल्यांवर उपाय नाही. त्यामुळे न्यायाधिशांची संख्या वाढवण्यापेक्षा आपल्याला चांगल्या न्यायधीशांची गरज आहे” असे खंडपीठाने नमूद केले.

यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना काही प्रश्नही केले. ” कधी मुंबई उच्च न्यायालयात गेले होते का? तिथे पायाभूत सुविधा नसल्याने सध्याच्या संख्येत आणखी एका न्यायाधीशाची भर घालायलाही जागा नाही. पुरेशा पायाभूत सुविधांशिवाय आणखी न्यायाधीश कसे नेमायचे?” असा सवाल त्यांनी याचिकाकर्त्यांना केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांची एकूण संख्या 69,781 आहे. उच्च न्यायालयात 59.6 लाख आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये 4.3 कोटी प्रकरणं प्रलंबित आहेत. 1 नोव्हेंबरपर्यंत देशाच्या त्रिस्तरीय न्याय वितरण प्रणालीमध्ये जवळपास पाच कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांनी अमेरीका आणि ब्रिटनमधील परिस्थितीची तुलना केली तेव्हा, सरन्यायाधीश म्हणाले की अमेरिका आणि ब्रिटनची सर्वोच्च न्यायालये दरवर्षी कोणत्या 100-150 प्रकरणांची सुनावणी करतील हे ठरवतात. “जर आपण त्याच प्रकारची पद्धच अवलंबली तर आपल्याइथेही काही प्रलंबित राहणार नाही. मात्र आपल्याकडे आपली स्वतःची एक प्रणाली आहे जिथे सर्व प्रकारच्या जनहित याचिकांव्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लहान कारणांसाठी खटला भरला जाऊ शकतो. यासाठी बराच वेळ लागत असल्याचे न्यायाधीश म्हणाले. खंडपीठाने याचिका फेटाळल्यानंतर उपाध्याय यांनी अधिक चांगल्या संशोधन याचिका दाखल करण्याचे आश्वासन देऊन जनहित याचिका मागे घेतली.