योग्य प्रकारे बाजू मांडण्यात आल्यावर कोर्टांनी आरोपीला जामीन नाकारण्याचे कारणच नाही. जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंगवास हा अपवाद हे तत्त्व यूएपीएसारख्या विशेष कायद्यांखाली दाखल गुह्यांनाही लागू होते याचा आज सर्वोच्च न्यायालयाने पुनरुच्चार केला.
एकदा का आरोपीला जामीन मंजूर करण्यासाठी योग्य प्रकारे बाजू मांडण्यात आली की कोर्ट त्याला जामीन नाकारू शकत नाही, असे सांगत न्या. अभय एस. ओका आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने संशयित दहशतवाद्यांना आश्रय दिल्याचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीला जामीन मंजूर केला. जेथे जामीन मंजूर करण्यासाठी कठोर अटी घातल्या गेल्या आहेत, तेथेही विशेष कायद्यातील अटींची पूर्तता व्हायला हवी, याच नियमाला अनुसरून जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालये पात्र प्रकरणांमध्ये जामीन नाकारू लागले तर ते वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल, असे खंडपीठाने सांगितले.
