सायरस मिस्त्री यांना सुप्रीम कोर्टाचा झटका, ‘टाटा सन्स’च्या अध्यक्षपदाच्या नेमणुकीला स्थगिती

1118

टाटा सन्सचे माजी कार्यकारी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांच्या अध्यक्ष पदावरील नेमणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जवळपास तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात सायरस मिस्त्री यांना झटका मिळाला आहे. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरणाकडे मिस्त्री यांनी दाखल केलेल्या दाव्यावरील निर्णयाला टाटा सन्सकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. न्यायाधिकरणाने टाटा समूहातील टाटा सन्स लिमिटेडच्या अध्यक्षपदावरून मिस्त्री यांच्या हकालपट्टीचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला होता. टाटा सन्सने या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. ती मागणी स्वीकारत न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.

शापूरजी पालनजी या उद्योगघराण्याचे वारसदार असलेले मिस्त्री यांचा ऑक्टोबर 2016 मध्ये टाटा सन्सच्या अध्यक्ष पदावरून हकालपट्टीचा निर्णय घेण्यात आला होता. 2012 साली मिस्त्री यांनी टाटा सन्सचे सहावे अध्यक्ष म्हणून सूत्रे हाती घेतली होती. फेब्रुवारी 2017 मध्ये त्यांना टाटा सन्सच्या संचालक पदावरून तसेच समूहातील अन्य कंपन्यांवरून काढून टाकण्यात आलं होतं. याविरोधात मिस्त्री यांनी राष्ट्रीय कंपनी विधी लवादाकडे दावा दाखल केला होता.

सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्ष हे मूळ पद पुन्हा बहाल केले जावे, असं सांगून न्यायाधिकरणाने सध्याचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखर यांची त्या जागी केली गेलेली नियुक्तीही बेकायदेशीर ठरवली होती. तथापि, टाटांना या निकालाविरोधात अपिलासाठी चार आठवड्यांचा कालावधीही अपील न्यायाधिकरणाने बहाल केला होता. 2018 मध्ये न्यायाधिकरणाने त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला आणि टाटा समूहातील कंपन्यांमध्ये रतन टाटा यांच्याकडून गैरव्यवस्थापन आणि दुराचार झाल्याचा त्यांनी याचिकेत केलेल्या आरोपातही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केलं होतं.

त्यावर ऑगस्ट 2018 मध्ये अपील न्यायाधिकरणाकडे मिस्त्री यांनी धाव घेतली होती. अपील न्यायाधिकरणाने या प्रकरणी 18 डिसेंबरपर्यंत निकाल दिला होता. रतन टाटा यांचे मिस्त्री यांच्याशी वर्तन अन्यायकारक होते, असंही न्यायाधिकरणाने निकालात नमूद केलं होतं. टाटा सन्सचे सार्वजनिक कंपनी ते खासगी मर्यादित कंपनीत रूपांतरणही बेकायदेशीर ठरविताना, तिला पुन्हा सार्वजनिक कंपनीचे मूळ रूप प्रदान केले जावे, असे अपील न्यायाधिकरणाने आदेशात म्हटलं होतं.

आपली प्रतिक्रिया द्या