ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावर दालमिया ‘बादशहा’!

417

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

पहिल्या स्वातंत्र्यदिनासह हिंदुस्थानच्या इतिहासातील अनेक महत्त्वाच्या घटनांचा साक्षीदार असलेला ऐतिहासिक लाल किल्ला चक्क केंद्रातील मोदी सरकारने दत्तक दिला आहे. पाच वर्षांसाठी हा किल्ला ‘दालमिया भारत ग्रुप’ या खासगी कंपनीच्या ताब्यात राहणार असून, त्यासाठी २५ कोटींचा सौदा केला आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय म्हणजे लाल किल्ल्यावर दालमिया ‘बादशहा’, अशा संतप्त प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटत आहेत. दरम्यान, ताज महाल लवकरच दत्तक देण्यात येणार आहे. देशातील १००वर ऐतिहासिक व पुरातन वास्तूही खासगी कंपन्यांना दिल्या जाण्याची शक्यता आहे.

दिल्लीत १७व्या शतकात लाल किल्ला उभारला होता. त्यानंतर स्वातंत्र्यापर्यंत आणि स्वातंत्र्यानंतरही अनेक ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार लाल किल्ला ठरला आहे. केंद्र सरकारने २०१७मध्ये ‘अ‍ॅडॉप्ट ए हेरिटेज’ ही योजना सुरू केली आहे. ऐतिहासिक वास्तू खासगी कंपनीने किंवा संस्थांनी दत्तक घेऊन तेथे सोयी-सुविधा पुरवायच्या, अशी ही योजना आहे. परंतु दत्तक घेतलेल्या वास्तूचे ऐतिहासिक महत्त्व राखले जाईल का? हा प्रश्न कायम असतानाच केंद्राच्या सांस्कृतिक मंत्रालय, पुरातत्व खाते आणि दालमिया भारत ग्रुप यांच्यात ९ एप्रिलला करार झाला. त्यानुसार पाच वर्षांसाठी लाल किल्ला दालमिया ग्रुपच्या ताब्यात असेल. त्याबदल्यात केंद्र सरकारला २५ कोटी रुपये दालमिया ग्रुपकडून मिळणार आहेत.

२३ मेपासून डागडुजी सुरू

दालमिया ग्रुपकडून २३ मेपासून लाल किल्ल्यावर डागडुजी सुरू होणार आहे. तसेच पर्यटकांच्या दृष्टीने सोयी-सुविधा पुरविण्यात येतील.

पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, बसण्यासाठी स्टीलचे बाकडे, किल्ल्यातील रस्त्यांवर लाइट, टॉयलेटची सुविधा, हजार फूट व्हिजिटर सेंटर, बॅटरीवरील गाड्या आदी सुविधा दालमिया ग्रुप निर्माण करेल, असे सांगण्यात आले.

१५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिन सोहळा येथे होतो. तत्पूर्वी हे काम पूर्ण होईल, असे सांगण्यात येत.

तिकीटदरातून वसुली

ऐतिहासिक लाल किल्ल्याचे पाच वर्षांसाठी खासगीकरणच असणार आहे. त्यामुळे ‘सुविधा पुरविणार तर पैसे वसूल करणार’ या न्यायाने दालमिया ग्रुपकडून महागडे तिकीट लावून पर्यटकांकडून पैसे वसूल केले जाण्याची शक्यता आहे.

इतिहासातील हा ‘काळा दिन’

‘लाल किल्ला दत्तक देण्याच्या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. स्वातंत्र्यदिनी जेथे राष्ट्रध्वज फडकविला जातो, ती वास्तू सरकार सांभाळू शकत नाही का? दत्तक देण्याचा निर्णय हा ‘काळा दिन’ आहे. अत्यंत दु:खद आहे,’ असे तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. ‘अच्छे दिन आ गये. लाल किल्ला विकला जातोय,’ अशी टीका तृणमूल खासदार डेरेक ओब्राअन यांनी केली. काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, ‘स्वातंत्र्याचे प्रतीक असलेल्या लाल किल्ल्याचा लिलाव सरकारने केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपला खरेच लाल किल्ल्याचे महत्त्व माहीत आहे का?’

आपली प्रतिक्रिया द्या