फाशीची शिक्षा : अंमलबजावणीची गती वाढावी

4

जयराम देवजी

नुकतेच न्यायालयामध्ये दोन महत्त्वाच्या खटल्यांचे निर्णय दिले गेले. एक म्हणजे २०१२ मध्ये दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणाचा आणि दुसरा संगणक अभियंता नयना पुजारीचे अपहरण, बलात्कार आणि खून प्रकरण. बलात्कार आणि निर्घृण खून असे स्वरूप असणाऱया या दोन्ही खटल्यांतील आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. या निकालांनंतर पीडितांच्या कुटुंबीयाला न्याय मिळाला असे म्हणता येईल, परंतु सामान्यांच्या मनात मात्र न्यायप्रक्रियेविषयी रोष आहे. कारण प्रत्यक्षात फाशीची शिक्षा कधी देण्यात येईल याविषयी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे बऱयाचदा फाशीची शिक्षा केवळ कागदावरच राहते. फाशीची शिक्षा ही अपवादात्मक किंवा दुर्मिळातील दुर्मिळ खटल्याप्रकरणीच होत असते. यामागे एकच कारण असते आणि ते म्हणजे पुन्हा अशा प्रकारची निंदनीय आणि घाणेरडी कृत्ये होऊ नयेत. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीस प्रचंड विलंब होतो. त्यामुळे कुठेतरी त्या कठोर शिक्षेचे उद्दिष्ट नष्ट होते.

बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्हय़ांची सुनावणी जलदगती न्यायालयात व्हावी अशी मागणी केली जाते, परंतु प्रत्यक्षात अशा फास्ट ट्रक कोर्टामध्ये खरोखरीच लवकर निकाल लागतो का? बऱयाचदा ही न्यायालये स्लो टॅक कोर्ट झालेली दिसतात. याचे कारण या न्यायालयांमध्येही आज असंख्य खटले प्रलंबित आहेत. म्हणूनच अतिशय संवेदनशील अशा खटल्यांच्या  – ज्यांचे जनसामान्यांवर परिणाम होणार आहेत – सुनावणीला तातडीने प्राधान्य देणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच अतिशय गंभीर खटल्यांची सुनावणी विशिष्ट कालावधीत पूर्ण व्हायला हवी, असा दंडक असायला हवा. फाशीची शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराला दयेचा अर्ज करता येतो. या अर्जावर विचार करण्याचा अधिकार घटनेच्या कलम ७२ नुसार राष्ट्रपतींना आहे, परंतु या घटनेच्या कलमामध्ये राष्ट्रपतींनी किती  वेळमर्यादेत दयेच्या अर्जाबाबत निर्णय घ्यावा याबाबतचा कोणताही उल्लेख नाही. राष्ट्रपतींच्या या अधिकाराला किमान सहा महिन्यांची मुदत असायला हवी. जर सहा महिन्यांत निकाल दिला नाही तर तो आपोआप रद्द होईल आणि आरोपीला फाशी देण्याचा मार्ग मोकळा होईल अशी तरतूद आजच्या काळात होणे आवश्यक आहे असे मला वाटते. नैसर्गिक न्यायदानाच्या तत्त्वानुसार आरोपीला न्याय मिळताना पीडित कुटुंब आणि समाज यांनाही न्याय मागण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांना न्याय मिळाला असे वाटले पाहिजे. किंबहुना, हेच कायद्याचे मूळ तत्त्व आहे.

सत्र न्यायालयाने एकदा आरोपीला फाशीची शिक्षा दिली तेव्हापासून उच्च ते सर्वोच्च न्यायालय आणि नंतर राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज या प्रवासात आरोपीला सवलती मिळत असतात. त्याचा अर्ज निकाली निघेपर्यंत त्या गुन्हेगाराला तुरुंग नियमानुसार स्वतंत्र कोठडीत ठेवण्यात येते. तेथे त्याला अन्य कैद्यांप्रमाणे सक्तमजुरीची कामे दिली जात नाहीत. तसेच फाशीचा कैदी हा इतमामात राहत असल्याने त्याच्यावर मृत्यूची टांगती तलवार आहे हा युक्तिवाद न पटणारा आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया गतिशीलपणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी कालमर्यादा निर्धारित करणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. समाजशील न्याय मिळणेही गरजेचे आहे. मात्र न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय हा प्रवास सुमारे चार-पाच वर्षांमध्ये पूर्ण होतो, पण नंतर राष्ट्रपती भवनापर्यंतच्या पुढील प्रवासास बारा वर्षे लागणार असतील तर ती लोकशाहीची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.

आपली प्रतिक्रिया द्या