बिहारमध्ये जातीय जनगणनेचा आधार घेऊन अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि अतिमागास प्रवर्ग (ईबीसी) यांची आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा मुख्यमंत्री नितीशकुमार सरकारचा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. 65 टक्के आरक्षण हे नागरिकांच्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने यावेळी मान्य केले. या निर्णयामुळे नितीशकुमार सरकारला धक्का बसला. दरम्यान, बिहार सरकारचे हे आरक्षण रद्द केल्यामुळे महाराष्ट्रासह इतर राज्यांत काय परिणाम होणार? केंद्र सरकारची भूमिका काय असणार? असे महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिले आहेत.
पाटणा उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश केव्ही चंद्रन आणि न्यायमूर्ती हरीश कुमार यांच्या खंडपीठाने बिहार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर 11 मार्च रोजी सुनावणी पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवला होता. आज सुनावणी करताना पाटणा उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय यांचे आरक्षण 50 टक्क्यांवरून 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी बिहार विधानसभेने 2023 मध्ये पारित केलेल्या सुधारणा रद्द केल्या.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद काय?
– एससी, एसटी, ओबीसी तसेच ईबीसी या प्रवर्गातील लोकसंख्येपेक्षा त्यांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित आरक्षण असावे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता. तसेच बिहार सरकारचा निर्णय हा घटनेच्या कलम 16 (1) आणि कलम 15(1) चे उल्लंघन आहे.
– कलम 16 (1) राज्याच्या अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही कार्यालयात नोकरी किंवा नियुक्ती संबंधित बाबींमध्ये सर्व नागरिकांना समान संधी प्रदान करते. कलम 15 (1) कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव प्रतिबंधित करते.
आम्हाला आधीपासूनच संशय होता- तेजस्वी यादव
आम्हाला आधीपासूनच संशय होता की, भाजपाचे लोक आरक्षणविरोधी आहेत. आमच्या सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षण केले, आरक्षण वाढवले. आरक्षणाला संरक्षण मिळावे यासाठी ते 9 व्या अनुसूचीत टाकण्यासाठी आम्ही पेंद्र सरकारला विनंती केली होती. परंतु, आरक्षण देऊन सहा महिने पूर्ण झाले तरीही पेंद्राने आमची विनंती मान्य केली नाही. कळत नाही मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे गप्प का आहेत, अशा शब्दांत बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. न्यायालयात जाईन असेही ते म्हणाले.
असे झाले जातनिहाय सर्वेक्षण
बिहार सरकारने जानेवारी 2023 पासून दोन टप्प्यांत जातनिहाय सर्वेक्षण केले. यात ओबीसींची लोकसंख्या 27.03 टक्के, तर अतिमागासांची संख्या 36.01 टक्के आढळली.
ओबीसींची एकूण लोकसंख्या सुमारे 63 टक्के नोंदविण्यात आली. अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 19.65, तर अनुसूचित जमातींची 1.68 टक्के आढळली. सवर्णांची लोकसंख्या 15.2 टक्के नोंदविण्यात आली. बिहारमधील 2.76 कोटी कुटुंबांपैकी 34 टक्के म्हणजेच 94 लाख कुटुंबे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असून त्यांचे मासिक उत्पन्न 6 हजार रुपयांहून कमी असल्याचे जातनिहाय सर्वेक्षणाअंती समोर आले. त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात जातनिहाय आरक्षण वाढविण्याचा निर्णय बिहार सरकारने घेतला होता.
काय म्हणाले उच्च न्यायालय?
रोजगार आणि शिक्षणाच्या बाबतीत नागरिकांसाठी समान संधीचे उल्लंघन करणाऱया कायद्यांना आव्हान देणाऱया याचिकांवर खंडपीठाने निर्णय दिला. सर्वेच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी खटल्यात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली आहे. त्यामुळे 65 टक्के आरक्षण हे रोजगार आणि शिक्षणाच्या बाबतीत नागरिकांच्या समान संधीचे उल्लंघन आहे असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने ते मान्य केले.
काय होते बिहारचे आरक्षण विधेयक…
बिहारमध्ये ओबीसींचे आरक्षण 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के, अतिमागास प्रवर्गाचे आरक्षण 18 वरून 25 टक्के, अनुसूचित जातींचे 16 वरून 20 टक्के, तर अनुसूचित जमातींचे 10 टक्क्यांवरून 2 टक्के करण्यात आले. हे 65 टक्के आरक्षण आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण एकत्रित केल्यास एकूण आरक्षण 75 टक्क्यांवर गेले. उर्वरित 25 टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी, अशी तरतूद करण्यात आली होती.
