देशभरात कोरोनाची (कोविड 19 प्रकरणे) वाढती प्रकरणे पाहता, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उत्तर प्रदेश निवडणुका पुढे ढकलण्याची आणि सभांवर तात्काळ बंदी घालण्याची विनंती केली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर यादव यांनी आवर्जून सांगितले की, जीवन असेल तर जग आहे. सभा, मोर्चे थांबवले नाहीत तर दुसऱ्या लाटेपेक्षाही वाईट परिणाम होतील. यूपीच्या निवडणुका 1 ते 2 महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात याव्यात. निवडणूक सभांवर तात्काळ बंदी घालण्यात यावी. एका जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही विनंती केली.
दररोज शेकडो प्रकरणे नोंदवली जातात आणि मोठ्या संख्येने लोक सामाजिक अंतर पाळत नसल्यामुळे न्यायालयात नियमितपणे गर्दी असते याकडेही न्यायाधीशांनी लक्ष वेधले. न्यायमूर्ती म्हणाले की कोविडची तिसरी लाट येण्याची शक्यता आहे कारण नवीन प्रकार ओमायक्रॉनची प्रकरणे वाढत आहेत. त्यानंतर त्यांनी कोविड प्रकरणांची संख्या आणि लॉकडाऊन लागू केलेल्या देशांबद्दलच्या बातम्यांचा हवाला दिला. एनडीटिव्हीने यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.
ते म्हणाले की यूपी ग्रामपंचायत निवडणुका आणि बंगाल विधानसभा निवडणुकांमुळे अनेक लोकांना संसर्ग झाला, ज्यामुळे अनेकांचा मृत्यू झाला. आगामी यूपी विधानसभा निवडणुकीसाठी राजकीय पक्ष रॅली आणि सभा आयोजित करत आहेत आणि अशा कार्यक्रमांमध्ये कोविड प्रोटोकॉलचे पालन करणे अशक्य आहे.
न्यायमूर्ती यादव यांनी निवडणूक आयोगाला विधानसभा निवडणुकीसाठी कोणत्याही प्रकारच्या रॅली आणि मेळाव्यावर बंदी घालण्याची विनंती केली आणि राजकीय पक्षांना दूरदर्शन किंवा वृत्तपत्रांद्वारे प्रचार करण्याचे निर्देश दिले. घटनेच्या कलम 21 चा संदर्भ देत ते म्हणाले की, सर्व भारतीय नागरिकांना जगण्याचा अधिकार आहे.
देशातील ओमायक्रॉनच्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी राजधानी दिल्लीत आढावा बैठक घेतली, ज्यामध्ये दक्षता आणि नवीन प्रकारांचा प्रसार रोखण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला. या बैठकीत पीएम मोदी म्हणाले की, राज्याने जिल्हा स्तरावर आरोग्य यंत्रणा मजबूत केली पाहिजे. सध्याच्या परिस्थितीवर सरकारची नजर आणि लक्ष आहे.
पंतप्रधानांनी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, लसीकरण चाचणी आणि आरोग्य पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करण्यावर भर दिला. लसीकरणाचा वेग कमी असलेल्या राज्यांमध्ये केंद्र आपली टीम पाठवेल असा निर्णयही घेण्यात आला. जिथे कोरोनाची प्रकरणे वाढत आहेत आणि जिथे आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी दूर करण्याची गरज आहे.
