दिल्ली डायरी – मध्य प्रदेशमधील सत्तेचे अमृत आणि हलाहल

656

>> नीलेश कुलकर्णी

मध्य प्रदेशातील बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडळ विस्तार अखेर पार पडला. मात्र 28 पैकी 11 मंत्री नव्याने भाजपवासी झालेले काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे समर्थक आहेत. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची राजकीय उंची कमी करण्याचाच प्रयत्न भाजपश्रेष्ठीनी केला असा याचा अर्थ. मध्य प्रदेशमधील राजकीय मंथनातून सत्तेचे ‘अमृत’ भाजपला मिळाले खरे, पण ‘हलाहल’ मात्र मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना पचवावे लागणार आहे. शिवाय शिंदे समर्थक मंत्री आणि आमदार यांना पोटनिवडणुकीत जिंकण्याचे आव्हानही शिवराज यांना यशस्वीपणे पेलावे लागणार आहे.

गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या मध्य प्रदेशातल्या सत्तासंघर्षाचा तात्पुरता शेवट मंत्रिमंडळाने विस्ताराने झाला आहे. देशात कोरोना प्रवेश करत असताना भाजपने साम, दाम, दंड, भेदाचा वापर करून मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे कमलनाथ सरकार उलथवले. मात्र तेव्हापासून एखाद्या ‘शापित गंधर्वा’प्रमाणे शिवराजसिंग चौहान यांना दरदिवशी नव्या आव्हानाला तोंड द्यावे लागत होते. अखेर त्यांच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त लाभला. मात्र 28 पैकी 11 मंत्री हे नव्याने भाजपवासी झालेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे समर्थक आहेत. एरवी ‘चालचरित्र आणि चेहरा’ अशी बसता उठता द्वाही देणाऱया या सरकारमध्ये विधानसभेचे सदस्य नसलेले 11 जण मंत्री झाले आहेत. ज्योतिरादित्य यांना भाजपने वाजत गाजत पक्षात आणले त्याची किंमत शिंदे यांनी वसूल केली आहे. सोबत राज्यसभेची स्वतःची तजवीज करून मंत्रीपद असे बेरजेचे राजकारण शिंदे खेळले. ‘टायगर अभी जिंदा है’ हा त्यांनी काँग्रेसला इशारा वगैरे दिला असला तरी तो काँग्रेससाठी होता की शिवराज यांच्यासाठी हाही मोठा चर्चेचा विषय ठरला आहे. मध्य प्रदेशात एकेकाळी भाजपची पाळेमुळे रुजवलेल्या माजी मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती या ‘आयतोबां’च्या मेगा भरती मंत्रिमंडळ विस्ताराने चांगल्याच खवळल्या आहेत. महिला, ओबीसी आणि जातीय संतुलन न राखता केवळ शिंदे यांची मर्जी राखण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्तार केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मात्र भाजपने या साध्वींना जवळपास स्वेच्छानिवृत्ती देऊन आध्यात्मिक वाटचालीसाठी मोकळीक दिली आहे. त्यामुळे तक्रारीची कोणी दखल घेईल अशी परिस्थिती नाही. अमृतमंथनातून शिवराज तरले आणि त्यांनी ‘हलाहल’ पचवले असले तरी विधानसभा पोटनिवडणुकीत शिंदे यांचे समर्थक पराभूत झाल्यास हे सत्तामंथन व्यर्थ जाण्याची भीती आहे. पोटनिवडणूक जिंकण्याचे आणखी एक ‘हलाहल’ शिवराजमामांना पचवावे लागणार आहे.

मध्य प्रदेशातून कमलनाथ सरकार सत्तेतून बेदखल केल्यानंतर भाजपच्या चाणक्यांना शिवराजसिंग यांना मुख्यमंत्री करायचे नव्हतेच. मात्र नरेंद्रसिंग तोमर यांच्या नावाला ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी दाखविलेला विरोध आणि शिवराज समर्थक आमदारांची संख्या लक्षात घेऊन नाइलाजाने शिवराज यांना भाजपच्या धुरिणांना संधी द्यावी लागली. कोरोनाचे मास्क लावूनच त्यांचा शपथविधी पार पडला. त्यानंतर देश कोरोनातून आणि शिवराज सत्तासंघर्षातून अजूनही सावरलेले नाहीत. नरोत्तम मिश्रा नावाच्या एका ताकदवान मंत्र्याला दिल्लीतून अमित शाह यांचा थेट फोन गेल्याने शिवराज यांच्या सत्तेचा टांगा पलटी होणार अशीच अटकळ बांधली जात होती. नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री होणार हे जवळपास निश्चितही झाले होते. मात्र चार दिवस दिल्लीत तळ ठोकून शिवराजमामांनी खुर्चीवरचे ‘गंडांतर’ टाळले. अर्थात आता शिंदे समर्थकांचे सरकार चालविण्यासाठी त्यांना तयार राहावे लागणार आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात शिवराज यांचे काहीच चालले नाही. पंधरा वर्षे निर्विवादपणे मुख्यमंत्रीपद सांभाळलेल्या शिवराज यांना हे ‘हलाहल’ पचवणे अधिकच अवघड जाणार आहे. शिवराजसिंग यांची प्रतिमा व राजकीय महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेऊन त्यांचे पंख छाटण्याचे पद्धतशीर कारस्थान दिल्लीतून घडले. पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी शिवराजसिंग यांना चार दिवस ताटकळत बसावे लागले. काँग्रेसच्या ‘हायकमांड कल्चर’चा उद्धार करणाऱया भाजपमध्ये हे नवे ‘हायकमांड कल्चर’ निर्माण झाले आहे.

छोटे मन से कोई बडा नही होता…

राजीव गांधींच्या हत्येनंतर सुरक्षेस्तव त्यांच्या कन्या प्रियंका यांना वाटप करण्यात आलेला ‘35 लोधी इस्टेट’ हा बंगला रिकामा करण्याची नोटीस केंद्रीय नगर विकास मंत्रालयाने बजावल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. त्यामागचे कारणही मोठे गमतीशीर आहे. प्रियंका कोणत्याही संवैधानिक पदावर नसल्याने ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे सरकार पक्षाचे सांगणे आहे. मात्र हाच नियम लागू झाला तर दिल्लीतील विठठ्लभाई पटेल हाऊस, नॉर्थ ऍव्हेन्यू, साऊथ ऍव्हन्यूमध्ये भाजपशी संबंधित कित्येक जणांना निवासस्थाने उपलब्ध करून दिलेली आहेत. ही मंडळी कोणत्या ‘संवैधानिक पदा’वर काम करीत आहेत असा प्रश्न निर्माण होतो. वास्तविक, लॉक डाऊनची प्रकिया सरकारने चुकीच्या पद्धतीने हाताळली. त्यातच उत्तर प्रदेशमध्ये योगी सरकारविरोधात प्रियंका गांधी यांनी हालअपेष्टा झालेल्या मजुरांची बाजू घेऊन जोरदार आवाज उठविला. तेथील निवडणुका तोंडावर आहेत. मजुरांच्या असंतोषाचा भडका उडाला आणि तो काँग्रेसने एन्कॅश केला तर उत्तर प्रदेश हातचे जाईल. उत्तर प्रदेशवर पुढच्या लोकसभेचीही बरीच समीकरणे अवलंबून आहेत. ‘‘राज हमेशा बडे दिल से चलता है’’ असे लोकप्रिय विधान माजी पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांनी केले होते. त्यापासून सध्याचे सत्ताधारी बोध घेताना दिसत नाहीत. मात्र ‘छोटे मन से कोई बडा नही होता… टुटे मन से कोई खडा नही होता..’ ही अटलजींची कविता तरी सत्ताधाऱयांनी ध्यानात ठेवायला हवी होती.

टिकटॉक बंदीचे ‘साइड इफेक्ट्स’

भाजपने राजकारणात कायमच ग्लॅमरस चेहऱ्यांना आणले. या तारे, तारकादळांच्या प्रसिद्धीचा राजकीय वापर करण्याचा त्यामागचा धोरणी हिशेब होता. त्याचबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करून विरोधकांना नामोहरम करण्याचीही भाजपची जुनी रणनीती राहिली आहे. अर्थात सगळेच दिवस सारखे नसतात. आज जे जात्यात आहे ते उद्या सुपात असतात. ‘ट्रोलिंग’ म्हणजे काय चीज असते हे सध्या भक्त मंडळी जागोजागी अनुभवत आहेतच. अशातच अचानक देशप्रेम उफाळून आल्याने सरकारने चीनविरोधात ‘डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक’ करत टिकटॉकवर बंदी घातली. ही बंदी स्वागतार्हच आहे. मात्र याचा किती ‘साईड इफेक्ट’ आपल्या कर्तृत्ववान केडरवर होईल याची पुसटशी तरी चिंता सरकारी पक्षाने करायला हवी होती. टिकटॉकवर स्टार झालेल्या अनेकांना भाजपने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले. हरयाणात जनतेने या भाजपाई टिकटॉक स्टार्सना घरी बसूनच काम करण्याची संधी दिली तो भाग वेगळा. मध्यंतरी सोनाली फोगाट नावाच्या मोठ्या टिकटॉक स्टार चर्चेत आल्या होत्या. भाजप नेत्या असल्याचा सत्तेचा तोरा दाखवत त्यांनी सुलतानसिंग नावाच्या सरकारी अधिकाऱयाच्या मुस्काटात लगावली होती. त्यामुळे मोठा वादही निर्माण झाला होता. शेतकऱयांसाठी टिकटॉकद्वारे आंदोलनाची शक्कल त्यांनी लढवली होती. टिकटॉकवर बंदी घातल्यामुळे अशा ‘नौटंकीबाज’ मंडळींचे काय होणार? टिकटॉक बंदीचा सर्वात मोठा साइड इफेक्ट सत्ताधारी पक्षालाच सहन करावा लागणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या