दिल्ली डायरी – ‘उडता पंजाब’मध्ये आगीशी खेळ नको

>> नीलेश कुलकर्णी

मागील 22 कर्षांपासून असलेली अकाली दल आणि भारतीय जनता पक्षाची युतीही तुटली आहे. त्याला निमित्त कृषी किधेयकाचे ठरले असले तरी हे अपेक्षितच होते. पंजाबमध्ये अकालींचा जनाधार कमी झाल्याचे गेल्या किधानसभा निकडणुकीतच लक्षात आले होते. त्यामुळे पंजाबमध्ये निर्माण झालेली राजकीय स्पेस भरून काढण्याची स्कप्न भाजप पाहू लागला आहे. ‘उडता पंजाब’ची जमीन ‘कमळ’ फुलण्यासाठी भाजपला ‘सुपीक’ काटू लागली आहे. राजकारणात अशा गोष्टी होतच असतात, पण पंजाब हे एक संकेदनशील राज्य आहे. तेथे आपले ’पीक’ आणण्याच्या प्रयत्नांत आगीशी खेळ होऊ नये इतकेच!

गेल्या काही वर्षांत भाजपने तब्बल 27 लहानमोठय़ा पक्षांशी राजकीयदृष्टय़ा काडीमोड घेतली. 22 वर्षांपासून असलेली अकाली दलासोबतची युती तोडून भाजपने ‘गरज सरो वैद्य मरो’ हीच आपली राजकीय निती असल्याचे पुन्हा एकवार दाखवून दिले आहे. वास्तविक, पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकीत अकाली दलाची पीछेहाट झाल्यानंतरच भाजपला अकाली दलाला अलविदा करायचे होते. मात्र त्यासाठी योग्य कारण हवे होते. कृषी विधेयकामुळे हे कारण अलगदपणे सापडले. हे विधेयक शेतकरीविरोधी असल्याची बोंब अकाली दलाने ठोकली खरी, मात्र मोदी सरकारने त्याकडे ढुंकूनही लक्ष दिले नाही. त्यामुळे दबावतंत्राचा भाग म्हणून अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर यांनी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची धमकी दिली. त्यावर हरसिमरत यांची समजूत काढणे दूरच, पंतप्रधानांनी अवघ्या काही सेकंदांत तो राजीनामा मंजूरही करून टाकला. अकाली दलाचा जनाधार कमी होतोय हे दिसून आल्यानंतर भाजपला ‘उडता पंजाब’मधली राजकीय भूमी ‘सुपीक’ वाटू लागली. अकाली दलाला अडगळीत टाकून पंजाबमधली राजकीय स्पेस भरून काढण्यासाठीचे षड्यंत्र फार पूर्वीच रचले गेले होते. दुर्दैवाने अकाली दल त्यात अलगदपणे फसला. ‘बादल ऍण्ड प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी’ अशी टीका या पक्षावर स्वपक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांकडून होत असते. अकालीच्या राज्यात वाढलेला भ्रष्टाचार, ड्रगमाफियांना मिळणारे संरक्षण या मुद्दय़ांमुळे अकाली दल बदनाम झाला. शेतकरीविरोधी आंदोलनातही अकाली दलापासून शेतकऱयांनी सुरक्षित अंतर राखले ही बाब गंभीरच आहे. अकाली दलाचा जनाधार तुटत आहे. नेमकी हीच मेख ओळखून भाजपने खेळी केली आहे, मात्र त्याचा कितपत फायदा होतो ते यथावकाश दिसेलच.

अटलबिहारी वाजपेयी व सरदार प्रकाशसिंग बादल या टोलेजंग नेत्यांनी एका विचाराने युती केली होती. भाजपची सूत्रे वाजपेयी आणि अकालींची सूत्रे प्रकाशसिंग बादल यांच्या हाती होती तोवर सगळे सुशेगाद सुरू होते, मात्र कालांतराने भाजपचे नेतृत्व मोदी-शहा यांच्या हाती गेले. सर्वाधिक अनुभवी नेते व एनडीएचे पार्टनर म्हणून प्रकाशसिंग बादल यांना राष्ट्रपतीपदाची संधी दिली जाईल असे बोलले गेले, मात्र तसे घडले नाही. बादलांचा सन्मान करण्याऐवजी त्यांना वेळप्रंसगी अडचणीत आणण्याच्या खेळ्या झाल्या. गेल्या निवडणुकीत पंजाबात अकालींचा सफाया झाल्यानंतर भाजपच्या महत्त्वाकांक्षेने उचल खाल्ली. वास्तविक, पंजाबात भाजपला सुरुवातीपासूनच आपली पाळेमुळे रुजवता आली नाहीत. गेल्या अनेक वर्षांत एकही मोठा शीख नेता भाजपला तयार करता आला नाही. त्यामुळे पाकिस्तानची सीमा असलेल्या आणि खलिस्तानी चळवळीतून होरपळून निघालेल्या पंजाबात भाजपचे कधीच ‘बल्ले बल्ले’ झाले नाही. गहू आणि तांदळाचे भरघोस पीक देणाऱया पंजाबात भाजपचे पीक कधी बहरलेच नाही. ती संधी कृषी विधेयकाने भाजपला दिली आहे. पंजाबमधील मंडयांवर प्रभाव असल्यानेच अकाली दलाने चांगल्या विधेयकाला विरोध केला अशी ओरड भाजपने केली आहे. अकाली दलाकडे त्याचा प्रतिवाद करायला वाव नाही. कृषी विधेयकावरून पंजाब व हरयाणात वातावरण पेटले असले तरी शेतकरी तिथल्या प्रस्थापित पक्षांपासून सुरक्षित अंतर राखून आहेत. हे अकाली दलासाठीही शुभलक्षण नाही. अकालींच्या अधिपत्याखाली असलेल्या शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीला हात घालण्याचा दिल्लीश्वरांचा मानस आहे. असा प्रयत्न यापूर्वी काही जणांनी करून पाहिला, मात्र प्रत्यक्षात त्यांचे हात पोळले होते. पंजाबात जमीन ‘सुपीक’ करण्याच्या प्रयत्नात भाजपने आगीशी खेळू नये इतकेच!

हजारांचा ‘बेताल’ कोरोना…

काळ आणि वेळ काही सांगून येत नाही. त्यामुळे किमान सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱया कार्यकर्त्यांनी तरी तोलूनमापून बोलायला हवे. मात्र पंतप्रधानांनी अनेकवेळा जाहीररीत्या कानपिचक्या देऊनही भाजपमधले काही बोलभांड नेते वाटेल त्या पद्धतीने बरळत असतात. देश कोरोनाविरुद्ध लढत असताना भाजप नेत्यांची टकळी सुरूच होती. अनेक भाजप नेत्यांनी जनतेला गोमूत्र पिण्याचे, भाभीजी के पापड खाण्याचे फुकटचे सल्ले दिले होते. या सगळ्यांत कहर केला तो अनुपम हजारा यांनी. हे हजारा गेल्या लोकसभेत तृणमूलचे खासदार होते. नंतर भाजपमध्ये आले. आता भाजपमध्ये गेल्यानंतर ज्या ममतादीदींमुळे आपण खासदार झालो हे सगळे विसरून त्यांच्यावर टीका करण्यात ते वेळ सत्कारणी लावत आहेत. एका विखारी टीकेमुळे ते नुकतेच चर्चेत आले होते. हजारा यांनी ममता बॅनर्जी यांच्याविषयी अत्यंत अशोभनीय आणि हीन दर्जाचे वक्तव्य केले. दुर्दैवाने आता याच हजारा महाशयांना कोरोनाने ‘मिठी’ मारली आहे. त्यांच्या तब्येतीला लवकर आराम पडो. मात्र त्यांच्या बेताल वक्तव्यावरून लोक त्यांना ट्रोल करीत आहेत. राजकारणात सभ्यता राखून बोलायला हवे एवढे जरी यानिमित्ताने अनुपम हजारा आणि भाजपमधील बोलभांड नेते शिकले तरी ते पुरेसे आहे.

दुष्यंत चौटाला का क्या होगा?

आजोबांचा ‘इंडियन नॅशनल लोकदल’ हा पक्ष फोडून विधानसभा निवडणूक स्वतंत्र पक्ष काढून लढणारे दुष्यंत चौटाला हरयाणात अपघाताने उपमुख्यमंत्री वगैरे झाले. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या कामगिरीमुळे पंतप्रधान व अमित शहा यांनी जोर लावूनही भाजपला हरयाणात पूर्ण बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे लोकसभेत हरलेल्या दुष्यंत यांना साम, दाम, दंड भेदाच्या जोरावर वशीभूत करून भाजपने कसेबसे सरकार बनवले, मात्र पंतप्रधानांचा ‘न खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ हा घोषा दुष्यंत यांनी हरयाणात फिका पाडला. त्यांच्या खात्याचे मोठे दारूकांड पुढे आले आहे. हजारो कोटींच्या या घोटाळ्यात अडचणी वाढत असतानाच आता कृषी विधेयकावरून दुष्यंत यांनी भाजपची साथ सोडावी असा दबाव त्यांच्यावर वाढू लागला आहे. भाजपची साथ सोडावी तर सत्तेचा मलिदा जाईल. शिवाय मोदी-शहा ‘रडार’वर घेतील ही भीती एकीकडे सतावत असताना दुसरीकडे भाजपची साथ दिल्यास पक्षाची मूळ व्होटबँक शेतकरी, काँग्रेस आणि इंडियन नॅशनल लोकदलकडे जाण्याचा धोका आहे. त्यामुळे काय करावे या विवंचनेत दुष्यंत आहेत. दुसरीकडे दुष्यंत यांच्या पक्षालाच सुरुंग लावून त्यांना ‘ना घर का ना घाट का’ करण्याची भाजपची व्यूहरचना आहे. त्यामुळे दुष्यंत चौटाला का क्या होगा, असा प्रश्न सध्या हरयाणाच्या राजकारणात विचारला जात आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या