दिल्ली डायरी,………. ‘अच्छे दिन’ची ‘जुमलेबाजी’

20

<< नीलेश कुलकर्णी >>

‘अच्छे दिन’ या शब्दाची अवस्था नर्मदेच्या प्रवाहातील गुळगुळीत गोटय़ासारखी झाली आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आपण निष्णात अर्थतज्ञ आहोत आणि आपल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला बरकत येईल म्हणजेच देशाला अच्छे दिन येतील असे एका कार्यक्रमात सांगितले होते. त्यानंतर विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत याच शब्दाचा गोटा उचलून ‘अच्छे दिन आयेंगे’ असे सांगत सत्ता काबीज केली. आता २०१९ च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेस सत्तेवर आली की मगच ‘खरे अच्छे दिन’ येतील असे गमतीदार विधान काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केले आहे. २०१९ मध्ये जे काही व्हायचे ते होईल. तूर्तास निद्रिस्त अवस्थेत पडलेल्या काँग्रेसला जरी राहुलबाबांनी ‘अच्छे दिन’ आणले तरी पुष्कळ आहे.
नोटाबंदीच्या ५० दिवसांनंतर जनतेचा त्रास कमी होईल असे भावुक आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले होते. मात्र नोटाबंदीमध्ये सामान्य माणूस भरडला गेला. अशा वेळी लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाने जनसामान्यांच्या वेदनांना वाचा फोडायची असते. पण काँग्रेसने ६१ दिवसांनंतर केलेले जनवेदना संमेलन म्हणजे ‘कॉमेडी शो’ ठरला. त्यातल्या त्यात जमेची बाजू म्हणजे राहुलबाबांनी मोठय़ा आवेशात भाषण ठोकले. त्यासाठी ‘नमक हलाल’ वगैरे चित्रपटातील दाखले दिले. राहुल यांनी मोदींची नक्कल करायची आणि मोदींनी राहुलबाबांची खिल्ली उडवायची असा हा नकलांचा खेळ सध्या सुरू आहे. त्याचा आनंद घेत नोटाबंदीचे दुःख जनतेने विसरून जावे अशी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाची अपेक्षा दिसते. पंतप्रधान मोदी मंगळयानावरही आपले पोस्टर लावतील अशी टीका राहुल यांनी केली असली तरी काँग्रेसच्या राज्यातही आत्मस्तुतीची अनेक पारायणे झाल्याचे ते सोयिस्कररीत्या विसरले. वास्तविक, पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नोटाबंदीवरून सरकारला घेरून जनमत आपल्या बाजूने वळविण्याची नामी संधी काँग्रेसकडे होती. मात्र ही संधी काँग्रेसने दवडली. या जनवेदना संमेलनाच्या निमित्ताने सोनिया गांधी यांच्या अनुपस्थितीत राहुल गांधी काँग्रेसजनांचे आपोआप ‘प्रेरणास्थान’ बनले. अच्छे दिन हे मुळातच मोठे मृगजळ आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलेले अच्छे दिन काय किंवा राहुलबाबांनी आश्वासन दिलेले अच्छे दिन काय त्याचा कवडसा आपल्यावर पडणार नाही याची ठाम खात्री सामान्य माणसाला झाली आहे. आम्हाला नकोत तुमचे ते अच्छे दिन, आम्हाला आमचे ‘आम दिन’च जगू द्यात. उगाच अच्छे दिनची जुमलेबाजी करून आमच्या जखमांवर मीठ चोळू नका असे म्हणण्याची वेळ देशातील सामान्य माणसावर आली आहे हेच खरे.

मला जाऊ द्या ना घरी…!

‘सर्जिकल स्ट्राइक’नंतर देशातील मीडियाने संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना हीरो वगैरे बनवले होते. या स्ट्राइकमुळे देशातील दहशतवाद आणि नक्षलवाद संपला असे शाब्दिक तोफगोळे सत्ताधाऱयांकडून मोठय़ा आवेशात डागले जात होते. मात्र देशातील वाढत्या घातपाती कारवायांनी सर्जिकल स्ट्राइकच्या स्वप्नाळू मनोरथांना फटाके लावले आहेत. सीमेवर दहशतवादी कारवाया, घुसखोरी सुरूच आहे तर दुसरीकडे लष्करामध्ये कधी नव्हे इतकी अस्वस्थता आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाचे संरक्षणमंत्री कुठे आहेत, असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. गोव्याच्या रणधुमाळीत पर्रीकर हे फोंडा, मडगाव अशा ठिकाणी भाजपच्या सभा गाजवत मडगावातून इस्लामाबाद आणि बीजिंगला ‘खबरदार…’ अशी ‘क्षेपणास्त्रs’ डागत आहेत. देशाच्या संरक्षण आणि गृहमंत्र्यांनी सामान्यपणे दिल्लीतच राहावे आणि अतिशय मोजके बोलावे असा प्रघात आहे. मात्र पर्रीकरांनी बोलण्याच्या प्रघाताला कधीच तिलांजली दिली आहे. ‘घार उडे आकाशी लक्ष तिचे पिलापाशी’ अशी त्यांची अवस्था आहे. पंतप्रधानांनी मोठय़ा विश्वासाने त्यांच्याकडे देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी दिली. मात्र मनोहरपंतांचे लक्ष गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवरच अधिक आहे. गोव्यात पुन्हा भाजपची सत्ता आली तर श्रीपाद नाईक मुख्यमंत्री होतील त्यासाठी त्यांचा मुलगा जागा रिकामी करेल या भीतीपोटी पर्रीकरांनी नाईकांच्या मुलाचे तिकीट कापले. तसेच आपला उत्तराधिकारी नेमताना नाईकांऐवजी लक्ष्मीकांत पार्सेकर नावाच्या तकलादू नेत्याकडे गोव्याची धुरा देऊन आपल्या घरवापसीची संभावना बळकट केली होती, मात्र एवढे करूनही मोदींची खास मर्जी बसल्याने आपल्याला पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून पाठवले जाईल की नाही या शंकेने पर्रीकर ग्रस्त आहेत. त्यांनी त्यासाठीच संसद अधिवेशनात गोव्याचे प्रभारी व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची एका कोपऱयात खास भेट घेतली. तुमचे आणि नागपूरचे एकदम खास आहे. तुम्ही तिकडे माझ्याबाबत सांगितले आणि नागपुरातून ‘दांडपट्टा’ फिरला तर दिल्लीतून माझी ‘सुटका’ होईल. माझ्यासाठी एवढे करा असे आर्जव त्यांनी गडकरींना केले. देशाचे संरक्षणंत्री ‘मला जाऊ द्या ना घरी’ असे आर्जव करत आहेत. बघूया. नागपूरकर आणि गडकरी काय करतात ते!

‘आप’ का क्या होगा ?

शीख नसतानाही मुख्यमंत्रीपदाचे उमदेवार म्हणून पंजाबात निवडणूक लढविण्याचा धाडसी निर्णय आपचे सर्वेसर्वा व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी घेतला आहे. आपल्या उलटसुलट विधानांमुळे गुरू ग्रंथसाहिबांबद्दल काढलेल्या कथित अनुद्गारामुळे केजरीवाल पंजाबच्या लढाईत काहीसे पिछाडीवर पडलेले आहेत. मात्र याच केजरीवालांना अधिकच जेरीस आणण्यासाठी सत्ताधाऱयांकडून जे हथकंडे वापरले जात आहेत त्यामुळे सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. नोटाबंदीमुळे सामान्य माणूस उद्ध्वस्त झाला. मात्र त्यावेळी मीडियात विशेषतः वृत्तवाहिन्यांवर त्याचे प्रतिबिंब उमटले नव्हते. मीडियावर सेन्सॉरशिप लादली अशी चर्चा त्यावेळी दबक्या आवाजात झाली. आता ‘आप’ही अशाच सेन्सॉरशिपचा अनुभव घेत आहे. पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आपचे उपद्रवमूल्य लक्षात घेऊन त्यांना टीव्हीच्या पडद्यावरून नाहीसे करण्याचे मनोरंजक कारनामे राजधानीत सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून देशातील प्रमुख वृत्तवाहिन्यांना भाजपच्या प्रवक्त्यांनी तुमच्या चर्चेत ‘आप’चे प्रवक्ते सामील होणार असतील तर आम्ही येणार नाही, आम्ही चॅनेलचा बहिष्कार करू अशी गर्भित धमकी दिल्याची सध्या चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे निवडणुकांचा मोसम सुरू असतानाही चर्चेवाल्यांच्या चौकटींमध्ये आपचा कोपरा रिकामा दिसतो आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘मीडियाचा झोत’ राहणे किती महत्त्वाचे आहे हे केजरीवालांसारख्या मीडियाच्या जोरावर मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचलेल्या नेत्याला माहीत आहे. मात्र सरकार असलेल्या भाजपला चॅनेलवालेही दुखावू शकत नाहीत. साहजिकच ‘आप’ची गोची झाली आहे. त्यामुळेच ‘आप’ का क्या होगा, असा प्रश्न विचारला जात आहे. अर्थात नौटंकीत पीएच.डी. मिळविलेले केजरीवाल महाशय भाजपच्या या बहिष्कारसत्रावर कोणता रामबाण उपाय शोधतात हे आता पाहायचे.

आपली प्रतिक्रिया द्या