दिल्ली डायरी – अधिवेशनाचा उत्तरार्ध ‘सुफळ संपूर्ण’ होईल का?

>> नीलेश कुलकर्णी

राजधानीच्या सीमांवर शेतकऱयांनी आंदोलनाचे तुफान उभे करून मनमानी कारभार करणाऱया देशाच्या बलशाली सरकारला आव्हान दिले आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या तुफानाचे विरोधकांनी राजकीय वादळात रूपांतर करायला हवे होते. दुर्दैवाने अधिवेशनाच्या पूर्वार्धात विरोधकांनी ही संधी घालवली. मात्र अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात तरी विरोधक ही संधी साधतील काय, अधिवेशनाच्या उत्तरार्धाची कहाणी ‘सुफळसंपूर्ण’ करतील काय, हाच लाखमोलाचा प्रश्न आहे.

गाझीपूर सीमेवरील शेतकरी आंदोलन थंडावल्याच्या आविर्भावात केंद्रातले सरकार असले तरी शेतकरी आंदोलनाची धग अजूनही कायम आहे. या धगीच्या निखाऱयातून विरोधकांना ज्वाला निर्माण कराव्या लागतील. पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमुळे तसेही संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उत्तरार्ध हा मरगळलेलाच असेल. थंडीचा जोर ओसरत असला तरी कश्मीरच्या थंडगार खोऱयात काँग्रेसच्या असंतुष्ट 23 नेत्यांची बैठक झाली. त्यामुळे काँग्रेसमधील अंतर्गत राजकारणात एक प्रकारची गरमी निर्माण झाली आहे. अधिवेशनापूर्वीच पत्रप्रंपच मांडणाऱया या 23 नेत्यांनी निर्माण केलेल्या पेचप्रसंगातून काँग्रेसला आपली मानगूट सोडवावी लागणार आहे. पाच महत्त्वाच्या राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे संसदेतील बहुतांश खासदारांचे चित्त आपल्या मतदारसंघात व राज्यांच्या निवडणुकीत अडकून पडलेले असेल. त्यात सोबतीला कोरोना आहेच. त्यामुळे अधिवेशनाचा उत्तरार्ध म्हणजे निव्वळ औपचारिकता होऊ नये इतकेच.

हा देश मनमानी पद्धतीने व हुकुमशाहीने चालवता येणार नाही, असा सज्जड इशारा शेतकरी आंदोलनाने केंद्रातल्या बलाढय़ सरकारला दिला आहे. मात्र, शेतकऱयांनी उगारलेला आसुड देशातल्या विरोधी पक्षांना अजूनही आपल्या हाती नीटसा घेता आलेला नाही हे दुर्दैवी वास्तव आहे. शेतकरी आंदोलन गंडवले, अशा फुलबाज्या सत्ताधारी उडवत असले तरी शेतकरी आंदोलनाची व्याप्ती वाढतच आहे. त्याचमुळे गेल्या सात वर्षांपासून बाजूला पडलेल्या संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग यांना आता ‘ट्रबलशूटर’ म्हणून शेतकऱयांशी संवाद साधण्यासाठी पुढे केले गेले आहे. सरकार आतून घाबरलेले आहे. मात्र ते तसे दाखवत नाही आणि विरोधकांची अवस्था अजूनही भेदरलेली आणि गोंधळलेली आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वार्धात राहुल गांधींनी एक जोरकस भाषण ठोकून विरोधकांमध्ये चैतन्य निर्माण केले खरे. मात्र अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात राहुल यांचा बहुतांशी वेळ गुलाम नबी आणि त्यांच्या पत्रमंडळींनी केलेला उपद्व्याप निस्तारण्यातच जाईल, अशी स्थिती आहे. त्यातच डोक्यावर पाच राज्यांच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे कोणाला दुखावताही येणार नाही. गुलाम नबींनी थेट पंतप्रधानांचीच स्तुती केल्यामुळे काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता नक्कीच आहे. पाच राज्यांच्या निवडणूक प्रचाराचा नारळ वाढवला जात असताना, कश्मीरात जे घडले ते सर्वात मोठय़ा विरोधी पक्षासाठी काही शुभलक्षण नाही. काँग्रेसला या अधिवेशनात एकाच वेळी सरकार आणि पक्षांतर्गत बंडखोर, अशा दोन्ही आघाडय़ांवर लढावे लागेल. पुद्दुचेरीसारखे राज्य हातचे गेल्याने काँग्रेसचा आत्मविश्वास डळमळीत झालेला असताना आसामने काँग्रेसला ‘हात’ दिला तर पक्षाला नवसंजीवनी मिळू शकते. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जनमानसाचा अदमास कळण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. संसदीय कामकाजाची व पुरवणी मागण्यांची औपचारिकता पूर्ण करणारे एवढेच या अधिवेशनाचे महत्त्व राहता कामा नये.

पेट्रोलियम मंत्र्यांची ‘हुडहुडी’

थंडीमुळे पेट्रोलियम पदार्थांचे भाव वाढले असून थंडी ओसरली की इंधन तेलाच्या किंमती घसरतील, असे गमतीदार विधान करून देशाचे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अगोदरच किंमतवाढीमुळे हैराण असलेल्या जनतेला हुडहुडी भरवली आहे. जनतेला बनविण्याचे सर्व मार्ग बंद झाल्यानंतर पेट्रोलियम मंत्र्यांनी इंधन दरवाढीला थंडीच्या गारठय़ात ढकलून हात झटकले. ‘पिछले सत्तर सालों मे…’ ही टेप मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून जनता ऐकत आहे. मात्र, देशाच्या इतिहासात इंधन दराने कधी शंभरी ओलांडली नव्हती, ती कामगिरी मोदी सरकारने करून दाखविली आहे. इंधन दरवाढीचा सरकारशी काही संबंध नाही, असे तर्कट यानिमित्ताने भक्तमंडळी लावतीलच. मात्र, मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर असताना स्मृती इराणींसह अनेक भाजपाई मंडळींनी रस्त्यावर गॅस सिलिंडर ठेवून आंदोलन केल्याचे चित्र जनतेच्या मनात अजूनही कायम आहे.

पेट्रोलियम पदार्थांला जीएसटीच्या अखत्यारीत आणण्याचे एक गाजर सरकारने यापूर्वीच दाखविले आहे. यामुळे पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती 30 ते 35 रुपयांपर्यत कमी येतील, देशात रामराज्य येईल, असा प्रचार ‘सोशलभक्तां’कडून सुरू आहे. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल व डिझेलच्या माध्यमातून 3.60 लाख कोटी रुपयांचा कर वसूल करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवलेले आहे. त्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीमध्ये येतील, या मृगजळामागे धावण्यात सध्या तरी काही अर्थ नाही. इंधन दरवाढ झाली तरी ती देशभक्तीच असल्याची आवई उठवली जात आहे. वाढलेली थंडी व त्यामुळे वाढलेले इंधनाचे भाव यांचाही समावेश भक्तमंडळींनी देशभक्तीच्या जीएसटीमध्ये तूर्तास करायला हरकत नाही.

कोरोनाची संजीवनी बुटी आणि वीर हनुमान

कोरोनाची लस घेऊन पंतप्रधानांनी उशिरा का होईना, एक उत्तम पायंडा पाडला असला तरी, पंतप्रधानांनी आपल्या पांढऱया शुभ्र दाढीनिशी मास्कविना ही लस घेतल्यामुळे ट्रोल होण्याची वेळ आली. यानिमित्ताने मोदी हे ‘हनुमानाचा अवतार’ असल्याचेही जनतेला नव्यानेच समजले आहे. मोदीजी हे हनुमान असून कोरोनाची लस ही संजीवनी बुटी आहे, अशी स्तुती केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे यांनी नुकतीच केली आहे. पक्षाचे व देशाचे नेते म्हणून मोदींची स्तुती करण्यामागची चौबेंची मजबुरी समजून घ्यायला हवी. मात्र, संजीवनी बुटीचा शोध स्वतः वीर हनुमानाने घेतला होता.

कोरोनावरची लस शास्त्रज्ञांनी अथक परिश्रम करून जीव धोक्यात घालून शोधून काढली आहे, हे चौबे महाशयांनी लक्षात घ्यायला हवे होते. यानिमित्ताने मोदी नेमके कोण आहेत, हा भाजपातील वैचारिक गोंधळही यानिमित्ताने समोर आला आहे. अनेक भाजपाई व भक्तमंडळीच्या अनुसार मोदी हे विष्णूचे अवतार आहेत तर, काहींना ते रामाचे अवतार वाटतात आणि अमित शहा हे संकटमोचक हनुमान वाटतात. देशाच्या आरोग्य राज्यमंत्र्यांनी मोदींना हनुमान ठरवले आहे, आरत्या ओवाळण्यापुरते ते ठीक आहे. यापूर्वीही मोदींच्या नावाने चालिसा वगैरेही बाजारात आल्या होत्याच. मात्र, ज्यांना मोदींचे हनुमान भाजप परिवार मानतो ते अमित शहा हे या ‘नव्या हनुमाना’मुळे नाराज व्हायला नकोत, इतकेच!

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या