दिल्ली उच्च न्यायालयाने आयकर विभागाचे मूल्यांकन केंद्रीय मंडळाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. फेसलेस असेसमेंटमधून केस केंद्रीय वर्तुळात हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की फेसलेस असेसमेंट करून मूल्यांकन करण्याचा कोणताही मूलभूत किंवा मूळ कायदेशीर अधिकार नाही. कायद्यानुसार आणि चांगल्या समन्वयासाठी मूल्यांकन हस्तांतरित करण्यात आले आहे.
मनमोहन आणि न्यायमूर्ती दिनेश कुमार शर्मा यांच्या खंडपीठाने ही बदली कायद्यानुसार असल्याचे सांगितले. मात्र, न्यायालयाने हे प्रकरण गुणवत्तेवर तपासले नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच पक्षकारांना त्यांचे युक्तिवाद योग्य वैधानिक प्राधिकरणासमोर मांडण्यास स्वातंत्र्य असल्याचे म्हटले आहे.
प्रत्यक्षात, आयटी विभागाने संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट, यंग इंडियन आणि जवाहर भवन ट्रस्ट या पाच ना-नफा संस्थांचे आयटी मूल्यांकन हस्तांतरित केले होते. याला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आव्हानकर्त्यांमध्ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी वढेरा, आम आदमी पार्टी आणि चॅरिटेबल ट्रस्ट यांचा समावेश होता.
