अनेक राज्यांत हिंदू अल्पसंख्य, पण त्यांना सवलती नाहीत! दिल्ली उच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

336

हिंदुस्थानात भले हिंदू बहुसंख्य असतील, पण काही राज्यांत ते अल्पसंख्य आहेत. असे असतानाही त्यांना अल्पसंख्याकांना देण्यात येणारे हक्क आणि सवलतींचा लाभ दिला जात नाही. तो हक्क त्यांना मिळावा अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. भाजप नेते आणि ज्येष्ठ वकील अश्विनीकुमार यांच्या या याचिकेवर स्पष्टीकरण करा अशी नोटीस न्यायालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि कायदे, न्याय व अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाला पाठवली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल आणि न्या. सी. हरिशंकर यांच्या खंडपीठापुढे ऍड. अश्विनीकुमार यांची याचिका सुनावणीला आली आहे. अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी याचिकेत असे म्हटले आहे की, भले देशात हिंदू बहुसंख्य असतील, पण देशातील लडाख, मिझोराम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालॅण्ड, मेघालय, मणिपूर आणि पंजाब या राज्यांत हिंदू अल्पसंख्य आहेत. मग घटनेने दिलेला अधिकार आणि सवलती त्यांना नाकारणे हा अन्याय आहे. तो दूर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला द्यावेत अशी विनंती ऍड. अश्विनीकुमार यांनी केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकारला योग्य ते दिशादर्शक धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या राज्यांत हिंदूंची संख्या नगण्य

देशातील मुस्लिम लक्षद्वीप (96.58 टक्के), कश्मीर (96) या राज्यांत बहुसंख्य आहेत. शिवाय लडाख (44 टक्के), आसाम (34.20), पश्चिम बंगाल (27.5), केरळ (26.60), उत्तर प्रदेश (19.30 ) आणि बिहार (18 टक्के ) अशी लक्षणीय आहे. या राज्यांत त्यांना जुडाईसम (0.2 टक्के) आणि बहाईसम (0.1 टक्के ) या अत्यल्प संख्या असणाऱया अल्पसंख्य समाजाला दिल्या जाणाऱया सवलती केंद्र अथवा राज्य सरकारांकडून दिल्या जातात. हिंदूंना मात्र सवलतींबाबत डावलले जाते. हा प्रकार घटनेच्या 29-30 कलमाचा भंगच आहे असे अश्विनीकुमार यांनी याचिकेत म्हटले आहे. शिवाय ख्रिस्ती समाजाचेही प्रमाण मिझोराममध्ये (87.10 टक्के), मेघालय (74.59) असे बहुसंख्य असूनही त्यांना अल्पसंख्याकांच्या सवलती मिळतात यालाही अश्विनीकुमार यांनी आक्षेप घेतला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या