देशातील अनेक राज्यांत हिंदू अल्पसंख्य पण त्यांना अल्पसंख्याकांच्या सवलती नाहीत!

737

हिंदुस्थानात भले हिंदू बहुसंख्य असतील, पण काही राज्यांत ते अल्पसंख्य आहेत. असे असतानाही त्यांना अल्पसंख्याकांना देण्यात येणारे हक्क आणि सवलतींचा लाभ दिला जात नाही. तो हक्क त्यांना मिळावा अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. भाजप नेते आणि जेष्ठ वकील अश्विनी कुमार यांच्या या याचिकेवर स्पष्टीकरण करा अशी नोटीस न्यायालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि कायदे, न्याय व अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाला पाठवली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी एन पटेल आणि न्या. सी हरिशंकर यांच्या खंडपीठापुढे ऍड. अश्विनीकुमार यांची याचिका सुनावणीला आली आहे. अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी याचिकेत असे म्हटले आहे की, भले देशात हिंदू बहुसंख्य असतील पण देशातील लडाख, मिझोराम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालँड, मेघालय, मणिपूर आणि पंजाब या राज्यांत हिंदू अल्पसंख्य आहेत. मग घटनेने दिलेला अधिकार आणि सवलती त्यांना नाकारणे हा अन्याय आहे. तो दूर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला द्यावेत अशी आमची विनंती आहे.

या राज्यांत हिंदूंची संख्या नगण्य
देशातील मुस्लिम लक्षद्वीप (96.58 टक्के ), कश्मिर(96) या राज्यांत बहुसंख्य आहेत. शिवाय लडाख (44 टक्के ), आसाम (34.20 ), पश्चिम बंगाल (27.5), केरळ (26.60), उत्तर प्रदेश (19.30) आणि बिहार (18 टक्के) अशी लक्षणीय आहे. या राज्यांत त्यांना जुडाईसम (0.2 टक्के )आणि बहाईसम (0.1 टक्के) या अत्यल्प संख्या असणाऱ्या अल्पसंख्य समाजाला दिल्या जाणाऱ्या सवलती केंद्र अथवा राज्य सरकारांकडून दिल्या जातात. हिंदूंना मात्र सवलतींबाबत डावलले जाते हा प्रकार घटनेच्या 29- 30 कलमाचा भंगच आहे असे अश्विनीकुमार यांनी याचिकेत म्हटले आहे. शिवाय ख्रिस्ती समाजाचेही प्रमाण मिझोराममध्ये (87.10 टक्के), मेघालय (74.59) असे बहुसंख्य असूनही त्यांना अल्पसंख्यांकांच्या सवलती मिळतात यालाही अश्विनीकुमार यांनी आक्षेप घेतला आहे.

केंद्राने देशातील अल्पसंख्यांक दर्जाचे स्पष्टीकरण करावे – उच्च न्यायालय
ऍड अश्विकुमार यांच्या विनंती याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि कायदे व न्याय आणि अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाने देशातील अल्पसंख्याक दर्जाची निश्चिती करावी. जेणेकरून विविध राज्यांतील अल्पसंख्य हिंदूंना त्यांच्या संख्येनुसार अल्पसंख्यांकांच्या सवलती देण्याबाबत विचार करता येईल का हे ठरवता येईल अशी नोटीस केंद्र सरकारला पाठवली आहे. याप्रकरणी केंद्राने योग्य ते दिशादर्शक धोरणही निश्चित करावे असेही मत खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या